लातूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान(समग्र शिक्षा अभियान)मधील तसेच राज्यभरातील शिक्षक तसेच विशेष शिक्षकांना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्यातील समग्र शिक्षा अभियानातील ९८ शिक्षक आणि २ विशेष शिक्षकांचा (अपंग एकात्मीक शिक्षक योजना)समावेश आहे. लातूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत सध्या या शिक्षकांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. परंतू, ही नियुक्ती देताना दिव्यांग व महिलांना गैरसोयीच्या ठिकाणी तर धडधाकडांना सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती दिली जात असल्यामुळे दिव्यांग व महिला शिक्षकांवर अन्याय होत आहे.
दिव्यांग शिक्षकांना नियुक्ती देताना कोणती प्रक्रिया अवलंबावी याबाबत १. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्र. संकीर्ण २०२४ प्र. क्र. ७४७/टी. एन. टी. दि. ८ ऑक्टोबर २०२४, २. मा. आयुक्त (शिक्षण) म. रा. पुणे यांचे पत्र क्र. असशियो/६०१/समायोजन/२०२५/१२८४४३८०, दि. ११ जून २०२५. ३ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग/क्र. संकीर्ण: २२३/प्र. क्र.१७४/टीएनटी दि. २१ जून २०२३. असे तीन शासन आदेश आहेत. संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्य पातळीवर विशेष शिक्षक या पदाचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामधील निर्देशाप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्रस्तरावर एक याप्रमाणे विशेष शिक्षकांना समायोजनाचे नियुक्ती देण्यात येणार आहे. संदर्भ क्र. २ मध्ये मा. शिक्षण आयुक्त यांनी जिल्हास्तरावर समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करत असताना कोणती प्रक्रिया अवलंबवावी याविषयी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ७ चा आधार घ्यावा आणि सेवाज्येष्ठता निश्चित केल्यानंतर दि. २१ जून २०२३ मधील मुद्दा क्र. ७ मध्ये देण्यात आलेल्या समायोजनास लागू होणा-या तरतुदी (दिव्यांग व महिला) यांना प्राधान्य देवून निश्चित केलेल्या ज्येष्ठता व प्राधान्य क्रमानुसार उर्वरीत कर्मचारी यांचे समुपदेशनाद्वारे केंद्रस्तरावरील समायोजन करावे.
केंद्रस्तरावर विशेष शिक्षक म्हणून पदस्थापना देताना वरील कार्यपद्धतीचा अवलंब करून जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग विशेष शिक्षकांचे समायोजन करणे अपेक्षीत आहे. परंतु, लातूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने दि. १७ जुलै २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठता यादीनंतर काही विशेष शिक्षकांनी प्रशासनाकडे कार्यरत असलेल्या केंद्रातच नियुक्ती मिळावी आणि त्यानंतर उर्वरित कर्मचारी यांना प्राधान्य क्रमानुसार नियुक्ती देण्याविषयी आग्रह धरला आहे. ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. त्याबरोबरच ही बाब समान न्यायाला धरून नाही. त्यामुळे अनेक पात्र दिव्यांग, महिला यांच्यावर अन्याय, गैरसोय होत आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या योजनेत कार्यरत दिव्यांग, महिला यांना केंद्र निवडीची संधी नाकारली जात आहे.
प्रत्येक केंद्रावर एक विशेष शिक्षकाची नेमणुक केली जात होत. दिव्यांगांना सोयीच्या ठिकाणी नियुक्ती देण्याचा शासन निर्णय(ऑक्टोबर १९८७, २००२ आणि २००४) असताना दिव्यांगांना दळणवळणाची सार्वजनिक सोय नसलेल्या अडगळीच्या ठिकाणी, जे केंद्र धडधाकड शिक्षकांनी नाकारले त्या केंद्रावर दिव्यांगांना नियुक्ती दिली जात आहे. चक्क तालुक्या बाहेरील केंद्रांवर दिव्यांगांना नियुक्ती दिली जात आहे. या समायोजन प्रक्रियेत काही शिक्षकांनी हस्तक्षेप केल्याने ही प्रक्रिया पारदर्शक होत नाही. दिव्यांगांना व महिलांना त्यांचा निवासापासून ५० किलोे मीटरपेक्षा अधिक अंतर असलेल्या केंद्रांवर नियुक्ती दिली जात आहे. त्यामुळे दिव्यांग व महिला शिक्षकांनी लातूर जिल्हा परिषद प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
