परभणी : मराठवाड्यातील अनेक भागांमध्ये अत्यल्प पावसामुळे पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधारी आमदारांनी दुष्काळग्रस्त भागात दौरे करून केवळ पाहणी करण्यापेक्षा थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी करावी. शेतक-यांच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना उबाठाचे नेते आ. अंबादास दानवे यांनी दिला आहे.
उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने रविवार, दि.१३ सप्टेंबर रोजी आयोजित मराठवाड्याचा विकास तुमसे ना हो पायेगा अभियानासाठी आ. दानवे परभणीत आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत आ. दानवे यांनी सत्ताधारी आमदारांवर जोरदार टिका केली. यावेळी परभणी लोकसभा संपर्क प्रमुख प्रदीपकुमार खोपडे, आ. डॉ. राहुल पाटील, महानगर प्रमुख डॉ. विवेक नावंदर, माजी आ. मिराताई रेंगे पाटील, जिल्हाप्रमुख विष्णू मुरकुटे, रविंद्र धर्मे, अरविंद काका देशमुख आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आ. दानवे म्हणाले की, दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर असताना सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे दौरे आणि पाहणीमुळे शेतक-यांच्या समस्या सुटणार नाहीत. सरकारमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असल्याने त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन मराठवाड्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी करावी, असे मत व्यक्त केले. मराठवाड्यातील शेतकरी पावसाच्या लहरीपणामुळे अडचणीत आला आहे. अनेक ठिकाणी पिकांची वाढ खुंटली असून काही भागात पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे शासनाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने पंचनामे करून शेतक-यांना आर्थिक मदत, पीकविमा आणि इतर आवश्यक सवलती उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी आ. दानवे यांनी यावेळी केली.
राज्याच्या विकासात मराठवाड्याचा मोठा वाटा असतानाही या भागातील शेतकरी, पाणी, सिंचन, रोजगार आणि दुष्काळाच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची तातडीने दखल घेऊन विशेष मदत पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. शेतक-यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात या प्रश्नावर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष मदत आणि ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत, असे दानवे यांनी स्पष्ट केले.
