लातूर : प्रतिनिधी
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुरा व विस्कळीत पाऊस, पावसातील दीर्घ खंड, घटलेली मृदा आर्द्रता व खालावत चाललेली भूजल पातळी यामुळे गंभीर दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सोयाबीन, ऊस, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी यांसह विविध खरीप पिकांचे मोठया प्रमाणावर नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष, माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन मराठवाड्यातील परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून बाधित तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावीत, तसेच शेतक-यांना तातडीची आर्थिक मदत, पीक विमा लाभ आणि विशेष पॅकेज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.
टंँंटअऊअळ, टंँंफं्रल्ल, पर्जन्यमान, मृदा आर्द्रता, भूजल पातळी, जलसाठा आणि प्रत्यक्ष पीक नुकसान यांच्या आधारे मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांचे तातडीने दुष्काळ मूल्यांकन करण्यात यावे. आवश्यक निकष पूर्ण करणारे तालुके व गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करावेत. बाधित शेतक-यांचे गावनिहाय व शेतनिहाय पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करून रऊफऋ अंतर्गत मदत तातडीने वितरित करण्यात यावी तसेच ठऊफऋ अंतर्गत विशेष केंद्रीय मदतीसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. आपत्तीग्रस्त शेतक-यांना प्रोत्साहनपर सरसकट अनुदान मंजूर करून, पारदर्शक व सुलभ पद्धतीने लाभ वितरण सुनिश्चित करण्यात यावे
कृषि कर्जवसुलीस स्थगिती, कर्ज पुनर्गठन तसेच नवीन पीक कर्ज उपलब्धतेबाबत सर्व राष्ट्रीयीकृत, सहकारी व इतर वित्तीय संस्थांना आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत. संभाव्य पाणीटंचाई व पशुधन संरक्षणासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, पर्यायी जलव्यवस्था, चारा छावण्या, चारा डेपो व आवश्यक पशुवैद्यकीय सुविधा यांचे पूर्वनियोजन करण्याच्या सूचना द्याव्यात. मराठवाड्यासाठी विशेष दुष्काळ निवारण पॅकेज तसेच ‘मराठवाडा रब्बी पुनर्बांधणी विशेष योजना’ मंजुरीसाठी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यात यावा, जेणेकरून बाधित शेतक-यांना रब्बी हंगामासाठी बियाणे, खते, सूक्ष्म सिंचन व तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध होईल. सन २०२३-२४ मधील ७२ तासांच्या कारणावरून नाकारलेले अथवा प्रलंबित ठेवलेले सर्व पीक विमा दावे पुनर्विचारासाठी खुल्या करण्यात यावेत.
महसूल विभागाचे पंचनामे, कृषि विभागाचे अहवाल, पर्जन्यमान नोंदी, हकठऊर माहिती, हवामान अहवाल व इतर शासकीय अभिलेखांच्या आधारे पात्रता निश्चित करण्यात यावी. संबंधित नुकसानग्रस्त क्षेत्रांचा PMFBY अंतर्गतLocalized Calamity म्हणून विचार करण्यात यावा. बँक, कृषि विभाग, महसूल विभाग किंवा इतर अधिकृत माध्यमांद्वारे नुकसानाची माहिती दिलेल्या शेतक-यांचे दावे ग्रा धरण्यात यावेत. PIL No.. ९१/२०२१ मधील उच्च न्यायालयाने स्थापित केलेली तत्त्वे मराठवाड्यातील प्रकरणांनाही लागू करण्यात यावीत७२ तासांनंतरही मंजूर करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करून समान परिस्थितीतील सर्व शेतक-यांना समान न्याय देण्यात यावा. ‘प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असताना केवळ तांत्रिक कारणामुळे शेतक-यांना पीक विम्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये. सर्व पात्र शेतक-यांना निश्चित कालमर्यादेत त्यांचा हक्काचा पीक विमा लाभ मिळावा,’अशी मागणी माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
