देवणी: बाळू तिपराळे
दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे यंदा शेतक-यांसमोर आर्थिक संकट अधिक गंभीर झाले आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने पिकांचे उत्पादन घटण्याची शक्यता असून, शेतीचा वाढता खर्च, महागडी बियाणे-खते, फवारणी, मजुरी आणि सिंचनाचा खर्च यामुळे शेतक-यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून कर्जमाफी तसेच प्रोत्साहनपर रकमेच्या माध्यमातून दिलासा देण्याचे प्रयत्न होत असले तरी अनेक शेतक-यांच्या डोक्यावर असलेले खाजगी फायनान्स कंपन्या, आणि सावकारांचे कर्ज हा मोठा प्रश्न कायम आहे.
शेतीसाठी वेळेवर पैसा उपलब्ध व्हावा म्हणून अनेक शेतकरी बँक कर्जाबरोबरच खासगी फायनान्स कंपन्या किंवा इतरांकडून कर्ज घेतात. काही वेळा बँकेकडून कर्ज मिळण्यास विलंब होणे, कर्जाची मर्यादा अपुरी असणे किंवा तातडीच्या गरजा भागवण्यासाठी शेतक-यांना खासगी कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र, या कर्जावरील व्याज आणि परतफेडीच्या अटी शेतक-यांसाठी आर्थिक अडचणी वाढविणा-या ठरत असल्याची भावना आहे.
दुष्काळामुळे उत्पन्नात घट झाली तर कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण होते. एका बाजूला शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही, तर दुस-या बाजूला कर्जाची परतफेड करण्याचा तगादा सुरू राहतो. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेली मदत बँकिंग व्यवस्थेतील कर्जापुरती मर्यादित न ठेवता, खासगी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाबाबतही स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. शासकीय कर्जमाफी किंवा प्रोत्साहनपर रक्कम शेतक-यांसाठी दिलासा देणारी ठरू शकते; मात्र खासगी कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतक-यांसाठी स्वतंत्र उपाययोजना झाल्याशिवाय आर्थिक संकटातून पूर्ण दिलासा मिळणार नाही, अशी चर्चा सध्या ग्रामीण भागात सुरू आहे.
