मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील भाजपाप्रणीत महायुती सरकारने गेल्या आठवड्यात जाहीर केलेल्या २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून मोठा राजकीय वादंग निर्माण झाला. आपल्या मतदारसंघांचा या यादीत समावेश नसल्याचे लक्षात येताच सत्ताधारी आघाडीतील नेत्यांनी सरकारविरोधात उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी या अधिसूचनेत ‘राजकीय पक्षपात’ झाल्याचा आरोप विरोधकांच्या महाविकास आघाडीने केला.
दरम्यान, फडणवीस सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केल्याच्या चार महिन्याच्या आतच हा नवीन वाद उफाळून आला. विशेष बाब म्हणजे दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत तुलनेने अधिक पर्जन्यमान असलेल्या महाबळेश्वर, राधानगरी आणि श्रीवर्धन यांसारख्या तालुक्यांचा समावेश असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मूल्यमापन प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत महायुती सरकारमधील २८ मंत्र्यांच्या विधानसभा मतदारसंघांशी संबंधित तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा बारामती, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा कामठी, छगन भुजबळ यांचा येवला, गिरीश महाजन यांचा जामनेर, गुलाबराव पाटील यांचा जळगाव ग्रामीण, दादा भुसे यांचा मालेगाव बा , संजय राठोड यांचा दिग्रस, उदय सामंत यांचा रत्नागिरी, पंकजा मुंडे यांचा परळी, दत्तात्रय भरणे यांचा इंदापूर, अदिती तटकरे यांचा श्रीवर्धन, मकरंद जाधव-पाटील यांचा वाई-महाबळेश्वर आणि प्रकाश आबिटकर यांचा राधानगरी या तालुक्यांचा समावेश आहे. याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा नागपूर दक्षिण-पश्चिम, संजय शिरसाट यांचा छत्रपती संभाजीनगर, नितेश राणे यांच्या कणकवली, आकाश फुंडकर यांचा खामगाव, बाबासाहेब पाटील यांचा अहमदपूर, इंद्रनील नाईक यांचा पुसद आणि मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांचा जिंतूर या मतदारसंघांशी संबंधित तालुक्यांनाही या यादीत स्थान मिळाले आहे.
कोणत्या मंत्र्यांच्या मतदारसंघांना वगळले?
दुसरीकडे- सरकारमधील काही प्रमुख मंत्र्यांचे तालुके मात्र या यादीतून वगळण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामध्ये शिंदेसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांचा पाटण, हसन मुश्रीफ यांचा कागल, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा शिर्डी, नरहरी झिरवाळ यांचा दिंडोरी, योगेश कदम यांचा दापोली आणि मंत्री भरत गोगावले यांच्या महाड तालुक्याचा समावेश आहे. त्यामुळे या निवडीमागे केवळ वस्तुनिष्ठ निकषांचा आधार घेण्यात आला होता की त्यामध्ये राजकीय विचारांचाही प्रभाव होता, असा प्रश्न अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे. राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३५८ तालुके असून त्यापैकी २६५ तालुक्यांनाच दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत स्थान मिळाले आहे.
महायुतीत सरकारवर स्वकीयांचाच दबाव
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून महायुती सरकारला त्यांच्याच गोटातील नेत्यांकडून दबावाचा सामना करावा लागत आहे. भाजपाचे खासदार अशोक चव्हाण यांची कथित ध्वनीचित्रफीत सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. त्यात चव्हाण यांचे कार्यकर्ते दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत आपल्या तालुक्याचा समावेश का करण्यात आला नाही? असा प्रश्न विचारताना दिसून येत आहे. यादरम्यान भाजपाचे आमदार सुमित वानखेडे यांनीही आपल्या आर्वी मतदारसंघाचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले होते.
विरोधकांकडून महायुती सरकारची कोंडी
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीवरून विरोधकांच्या महाविकास आघाडीनेही राज्य सरकारवर टीकेचा भडीमार केला. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, दुष्काळासारख्या संवेदनशील विषयावर राजकारण करताना सरकारला लाज वाटली पाहिजे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी भीषण दुष्काळाशी झुंजत असताना हे निर्लज्ज महायुती सरकार भेदभावाचे राजकारण करतअसल्याचा आरोपही वडेट्टीवार यांनी केला. यादरम्यान राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहून शेतक-यांना प्रतिहेक्टर एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि शेतक-यांच्या वाढत्या आत्महत्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
अर्थ व्यवस्थेला मोठा फटका
राज्यातील भीषण दुष्काळाचे परिणाम केवळ शेतीपुरते मर्यादित न राहता अर्थव्यवस्थेवरही व्यापक प्रमाणात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. २०२६ च्या खरीप हंगामातील मोठ्या नुकसानामुळे राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
