नवी दिल्ली : देशाच्या आर्थिक भविष्याच्या दृष्टीकोनातून आजचा दिवस फार महत्त्वाचा होता. आरबीआयची चलनविषयक धोरण समितीच्या द्वैमासिक आढावा बैठकीतील निर्णय आज जाहीर करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी अंदाज कमी केला असून हे धक्कादायक पाऊल आहे. देशाच्या आर्थिक विकास दराबाबत केलेला हा बदल सरकारसाठीही चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की, केंद्रीय बँकेशिवाय, भू-राजकीय आव्हाने ही सर्व देशांसाठी मोठी समस्या आहे. याशिवाय महागाईचे ताजे आकडे आणि दुस-या तिमाहीतील कमी जीडीपी दर हे देखील चिंतेचे कारण आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत फइक चा वाढीचा अंदाज ६.९ टक्के आला आहे. यासोबतच पुढील आर्थिक वर्षाच्या दुस-या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ७.३ टक्के असा अंदाज आरबीआयने दिला आहे.
वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी अंदाज कमी
आरबीआयने जाहीर केलेल्या प्रमुख निर्णयांमध्ये देशाच्या आर्थिक विकास दराचा (जीडीपी) अंदाज कमी करण्याची घोषणा महत्त्वाची आहे. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी जीडीपी अंदाज कमी करून ६.६ टक्के केला आहे, जो पूर्वी ७.२ टक्के होता. ऑक्टोबरच्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन किंवा जीडीपी ७.२ टक्के असा अंदाज वर्तवला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ कसे असेल?
या वर्षाच्या उर्वरित तिमाहीतील जीडीपीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या तिस-या तिमाहीत (ऑक्टोबर-डिसेंबर) जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८ टक्के आहे. यानंतर चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत (जानेवारी-मार्च) जीडीपी दर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
व्याजदर स्थिर राहणार
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी सुरू झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) तीन दिवसीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. एमपीसीने रेपो दर त्याच पातळीवर म्हणजेच ६.५ टक्के राखण्याचा निर्णय घेतला आहे. एमपीसीच्या सहा पैकी चार सदस्यांनी धोरण दर स्थिर ठेवण्यासाठी मतदान केले तर दोन सदस्यांनी ते बदलण्याच्या बाजूने मत दिले.
