नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट तसेच राजकीय प्रकरणांशी संबंधित कॅबिनेट समितीची बैठक बुधवारी झाली. यावेळी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनेक दिवसांपासून देशात जनगणना घेण्यासोबतच जातनिहाय जनगणना घेण्याची मागणी होत होती.
बुधवार सकाळपासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बैठकांवर बैठका घेत आहेत. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तान विरोधात करायच्या कारवाईवरून सातत्याने बैठका सुरू आहेत. अशातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक देखील बुधवारी घेण्यात आली. त्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
देशभरात जनगणना करण्यात येईल तेव्हा त्यात हा जातीय जनगणनेचा आकडा देखील जोडला जाईल. थोडक्यात, जनगणनेच्या फॉर्ममध्ये येथून पुढे जातीचा कॉलम असेल. त्याच आधारावर देशातील जातनिहाय लोकसंख्या कळेल. कॉंग्रेस खासदार राहुल गांधी तर समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव असे नेते सातत्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत होते.
जातनिहाय जनगणनेमुळे साधन संपत्तीचे योग्य वाटप, आरक्षण तसेच अन्य लाभ देण्याबाबत धोरण ठरवण्यासाठी मदत होते. आम्ही सत्तेत आलो तर जातनिहाय जनगणना करू असे राहुल गांधी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अनेकदा सांगितले होते. तसेच आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा संपुष्टात आणू असेही त्यांनी म्हटले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेणे म्हणजे विरोधकांवर कुरघोडी मानली जात आहे.
बुधवारी झालेल्या कॅबिनेट मीटिंगनंतर केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याची सविस्तर माहिती दिली. मोदी सरकारने समाजातील प्रत्येक घटकाच्या हितासाठी पावले उचलली आहेत.
बिहारमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याआधीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याचा फायदा त्यांना या निवडणुकीत होण्याचा अंदाज बांधला जात आहे. आतापर्यंत याचे श्रेय राहुल गांधी यांना दिले जात होते, पण या निर्णयामुळे आता याचा फोकस बदलला जाऊ शकतो.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, कॉंग्रेसने नेहमीच जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये संसदेतच सांगितले होते की, या जातनिहाय जनगणनेवर विचार केला जाईल. मात्र, त्यावर काही निर्णय झालेला नव्हता. कोणत्याही निर्णयाप्रत न येऊनही या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा इंडिया आघाडीने याचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केली आहे. मात्र, हा केंद्राच्या अखत्यारीतला विषय आहे. काही राज्यांनी याबाबत चांगले काम केले आहे, असे वैष्णव म्हणाले. तर काही राज्यांमध्ये यात गोंधळ झाल्याचे जाणवते.
