नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात सुमारे ७० टक्के पिण्याचे पाणी दूषित आहे. पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत भारत १२२ देशांपैकी १२० व्या क्रमांकावर आहे. देशातील ६० कोटी लोकांना तीव्र किंवा गंभीर पाण्याच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. दरवर्षी अंदाजे २ लाख लोक दूषित पाण्यामुळे मरतात. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटीने प्रकाशित केलेल्या अहवालात हे आकडे नोंदवले आहेत. २०३० पर्यंत देशातील पाण्याची मागणी उपलब्ध पुरवठ्यापेक्षा दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे लाखो लोकांसाठी एक मोठे संकट निर्माण होणार असून, यामुळे देशाच्या जीडीपीचे ६ टक्क्यांपर्यंत नुकसान होऊ शकते. २००५ ते २०२२ दरम्यान भारतात पाण्यामुळे होणा-या आजारांची २०.९८ कोटींहून जास्त प्रकरणे नोंदवली गेली. ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.
इंदूरमधील भागीरथपुरा येथे दूषित पाण्यामुळे १६ मृत्यू झाले. १,५०० लोक आजारी पडले. २०८ रुग्णालयात तर २७ आयसीयूत आहेत. तरीही पालिकेने स्थितीदर्शक अहवालात हायकोर्टाला केवळ ४ जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. देशात पाण्याचे संकट का? जगाच्या १७ टक्के लोकसंख्येला आधार देणा-या भारतात जगातील एकूण पिण्याच्या पाण्यापैकी फक्त ४ टक्के पाणी उपलब्ध आहे, जे देशासाठी पुरेसे नाही. देशातील ८५ टक्के पिण्याच्या पाण्याचे प्रमाण भूजलावर अवलंबून आहे.
मे २०२३ मध्ये तयार केलेल्या १५,२५९ भूजलाच्या नमुन्यांवर आधारित अहवालात असे म्हटले आहे की, १९.८ टक्के नमुन्यांमध्ये नायट्रेटने परवानगीयोग्य मर्यादा ओलांडली आहे. ९.०४ टक्क्यांमध्ये फ्लोराइड आणि ३.५५ टक्क्यांमध्ये आर्सेनिकने परवानगीयोग्य मर्यादा ओलांडली आहे. काही नमुन्यांमध्ये लोह (१३.२० टक्के), क्लोराइड (३.०७ टक्के), विद्युत चालकता (७.२५ टक्के) आणि युरेनियम (६.६० टक्के) हे अनुज्ञेय मर्यादा ओलांडल्याचे आढळून आले.आर्सेनिक, फ्लोराइड, युरेनियम आणि नायट्रेट थेट विषारी आहेत किंवा दीर्घकालीन आरोग्य धोके आहेत. हे संकट दूर करायचे असेल, तर घरोघरी शुद्ध पाणी पोचविण्याची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे.
सुरक्षित पाणी पुरवठा
ही काळाची गरज
डब्ल्यूएचओ जल सुरक्षा योजनेत पुरवठा साखळीतील जोखीम ओळखणे आणि त्यांना प्रतिबंधित करणे आवश्यक आहे, ते म्हणजे स्रोतापासून ते ग्राहकांच्या नळापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी सुनिश्चित करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. याचा विचार केला तर धोके कमी होण्यास मदत होणार आहे अन्यथा नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात यायला वेळ लागणार नाही. यासाठी सरकारी आणि प्रशासकीय पातळीवर तातडीने उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
वॉटर प्युरिफायर्सचा
जीएसटी कमी होणार?
घरगुती हवा आणि पाणी शुद्धीकरण यंत्रांवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार करण्यासाठी जीएसटी कौन्सिलची पुढील १५ दिवसांत बैठक होऊ शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यावरील १८% जीएसटी ५% पर्यंत कमी होऊ शकतो. त्यामुळे वॉटर प्युरिफायर वापरास गती मिळेल आणि यातून शुद्ध पाणी मिळण्यास मदत होऊ शकते.
