५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांचे
पुनरुज्जीवन करणार
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून नदीच्या संवर्धन-पुनरुज्जीवनासाठी नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियामक आणि विकासात्मक अशी दोन्ही कामे केली जातील. या प्राधिकरणासाठी आवश्यक २ हजार कोटींचा निधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यास तसेच सरकारचे योगदान म्हणून १०० कोटींचा निधी देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेच्या धर्तीवर राज्यात स्थापन करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील तर पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री उपाध्यक्ष असतील. वित्त, नगर विकास, जलसंपदा, उद्योग आणि ग्राम विकास विभागाचे मंत्री या प्राधिकरणाचे सदस्य असतील तर पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाचे सचिव हे प्राधिकरणाचे सदस्य-सचिव असतील. गौण खनिज उत्खननातून मिळणा-या रकमेच्या १० टक्के इतका निधी दरवर्षी प्राधिकरणास देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या शिवाय विविध कंपन्यांकडून मिळणारा सामाजिक दायित्व निधी, विविध वित्तीय संस्थांकडून होणारा मिश्र वित्त पुरवठा या माध्यमातून प्राधिकरणासाठी निधी उभारला जाणार आहे.
देशात १० प्रमुख नद्या आहेत त्यापैकी नर्मदा, तापी, गोदावरी आणि कृष्णा या ४ नद्या महाराष्ट्रात आहेत. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२५ मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार देशभरात २९६ प्रदूषित नदी-पट्टे असून त्यापैकी सर्वाधिक प्रदूषित ५४ नदी-पट्टे महाराष्ट्रात आहेत. यात मिठी, काळू, मुळा, मुळा-मुठा, मुठा, भीमा, पवना, नाग, चंद्रभागा, पंचगंगा अशा नद्यांचे प्रदूषण-पुनरुज्जीवन या बाबत निर्णय घेता येणार आहे.
राज्यात ५४ प्रदूषित नदी पट्ट्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे काम टप्प्याटप्प्याने प्राधिकरणाकडून केले जाणार आहे. विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून पूरक धोरणांची म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया, औद्योगिक सांडपाण्यासंबंधात उपाययोजना, अतिक्रमणे रोखण्यासाठी नदीकाठचे क्षेत्र निश्चित करण्यासाठी शिफारस करेल. प्राधिकरण अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांदरम्यान समन्वय साधेल तसेच जनजागृती, लोकसहभाग वाढविण्यासाठी आराखडे तयार करेल. नदी खोरे व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी करणे, भूसंपादन, अतिक्रमणे, वीजपुरवठा आणि करारांचे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी या प्राधिकरणाकडे असेल. प्राधिकरणात पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कार्यकारी समिती तसेच एक समर्पित सचिवालयही काम करणार आहे. या सचिवालयात विविध स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण आणि जैवविविधता क्षेत्रात काम करणा-या बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी-बीएनएचएस, मँन्ग्रोव्ह सेल अशा संस्थांचाही समावेश असेल.
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या
शिष्यवृत्तीत वाढ
शिशुवर्ग ते बारावीपर्यंतच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत भरीव वाढ करण्यात आली. आता शिशुवर्ग ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा ५०० रुपये तर ११ वी-१२ वीच्या निवासी विद्यार्थ्यांना १,००० रुपये शिष्यवृत्ती मिळेल. यापूर्वी केवळ १०० ते २०० रुपये मिळत होते.
