मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवरील भार वाढत असल्याच्या चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे आता आणखी एका योजनेसाठी निधीची जुळवाजुळव करताना राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याचे समोर आले आहे. वाढत्या कल्याणकारी योजनांचा आर्थिक भार पेलण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या महत्त्वकांक्षी योजनेसाठी आता थेट अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचा निधी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर सामाजिक क्षेत्रातून संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्याची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चा खर्च आता अंशत: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती उपायोजनांच्या निधीतून भागवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे आतापर्यंत केवळ कृषी विभागावर असलेला या योजनेचा आर्थिक ताण विभागला जाणार आहे.
योजनेचा वाढता विस्तार आणि आर्थिक ताण
पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या धर्तीवर जून २०२३ मध्ये राज्य सरकारने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ९० लाख शेतक-यांना वर्षाला ठराविक हप्त्यांमध्ये ६,००० रुपये दिले जातात. २०२४-२५ मध्ये या योजनेसाठी ४,०६३.७ कोटी रुपये खर्च झाले होते, मात्र २०२५-२६ या वर्षात हा खर्च वाढून ६,०६० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
निधी वाटपाचे नवे गणित
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून सरकारने या खर्चाचे नियोजन बदलले आहे. कृषी विभागाने या योजनेसाठी ४,७८७.४० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित केली आहे. उर्वरित रकमेपैकी ६९६.९० कोटी रुपये अनुसूचित जाती उपयोजनेतून आणि ५७५.७० कोटी रुपये अनुसूचित जमाती उपयोजनेतून दिले जातील. सरकारच्या धोरणानुसार, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी त्या-त्या प्रवर्गाच्या विभागाकडून खर्च करणे अपेक्षित आहे, हाच आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
