महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरात नवीन ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने देण्यावर ९ मार्चपासून तात्पुरती स्थगिती लागू केली आहे. शहरांमध्ये वाढत चाललेली वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते म्हणाले, गत काही वर्षांत राज्यात ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे आधीच गर्दीने त्रस्त असलेल्या रस्त्यांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. आतापर्यंत राज्यभरात सुमारे १४ लाखांहून अधिक ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी परवाने देण्यात आले आहेत. ऑटो रिक्षांची वाढती संख्या मुंबई, पुणे आणि नागपूर यासारख्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी वाढण्याचे एक प्रमुख कारण ठरत आहे.
रस्त्यांवर वाहनांची संख्या वाढल्याने अनेक भागात वाहतुकीचा वेग कमी झाला असून प्रवासाचा वेळही वाढत आहे. यामुळे वाहनांना वाहतूक कोंडीत अधिक वेळ अडकून राहावे लागत असल्याने इंधनाचा वापर वाढतो आणि परिणामी शहरातील वायुप्रदूषणातही वाढ होत आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, शहरी पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी नवीन परवान्यांवर तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, ऑटो रिक्षाचालकांनीही वाढत्या वाहनसंख्येबाबत सरकारकडे चिंता व्यक्त केली होती. चालकांच्या मते, रस्त्यावर ऑटो रिक्षांची संख्या वाढल्याने प्रत्येक चालकाला मिळणा-या प्रवाशांची संख्या कमी झाली आहे. वाढत्या स्पर्धेमुळे अनेक चालकांच्या दैनंदिन उत्पन्नावरही परिणाम होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. राज्य सरकारने परवाना वितरण प्रक्रियेची तपासणी केली असता काही प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सांगण्यात आले. काही ऑटो रिक्षा परवाने बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना दिल्याचा संशय आहे.
या प्रकरणाची सध्या चौकशी सुरू असून संबंधित नियमांनुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारची मंजुरी घेतल्यानंतरच नवीन ऑटो रिक्षा परवान्यांवर तात्पुरती स्थगिती लागू करण्यात आली असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन रिक्षांना कोणत्या निकषांवर नवीन परवाने द्यावेत, या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, त्यानुसार पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे असे सरनाईक म्हणाले. महाराष्ट्रातील ५ लाखांपेखा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये रिक्षा परवान्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे सांगून सरनाईक म्हणाले, भारत सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने महाराष्ट्र शासनाला याबाबत स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७(३) नुसार राज्य सरकारांना प्रवासी व मालवाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारांना कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करता येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेले ऑटो रिक्षा परवाने अनेक ठिकाणी एकाच घरात देण्यात आलेले आहेत. काही परवाने बांगलादेशी नागरिकांना अवैध रीतीने दिल्याच्या तक्रारी आहेत. आतापर्यंत राज्यभरात सरसकट १४ लाखांपर्यंत ऑटो रिक्षा परवाने दिलेले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबतचा विषय स्थानिक परिस्थिती आणि वाहतुकीच्या गरजेनुसार सरकारने योग्य पद्धतीने हाताळावा, असा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नागरिकांना अधिक चांगली आणि सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन लवकरच आवश्यक त्या धोरणात्मक निर्णयांवर विचार करणार आहे, असेही सरनाईक यांनी सांगितले. मुंबईसह लगतच्या परिसरात बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या ‘ई-बाईक टॅक्सी’ सेवेला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत.
ओला, उबर, रॅपिडो या कंपन्यांचे तात्पुरते बाईक टॅक्सी परवाने रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ९ मार्च रोजी विधान परिषदेत केली. मुंबईसह आसपासच्या परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा पेट्रोल बाईक टॅक्सीवर अंकुश ठेवण्याबाबत विधान परिषदेत शिवसेनेच्या सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. बाईक टॅक्सी चालक परराज्यातील असल्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून स्थानिक भूमिपुत्रांना या सेवेत प्राधान्य देणार का? बाईक टॅक्सी सेवेसाठी या कंपन्यांना तात्पुरते परवाने दिले होते. त्यांनी काही बाबींची पूर्णता केलेली नाही. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर कारवाई करणार का असा सवालही सुनील शिंदे यांनी केला होता. या कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही आणि बेकायदेशीरपणे पेट्रोलवर चालणा-या बाईक टॅक्सींची वाहतूक सुरूच ठेवली. सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, या कंपन्या आरटीओ अधिका-यांच्या सूचनांचेही पालन करत नसल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ बाईक चालकांवर कारवाई न करता, थेट कंपनीच्या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना हक्काचा रोजगार मिळावा या उद्देशाने ई-बाईक टॅक्सीचा विचार करण्यात आला होता. मात्र, या सेवेत परराज्यातील चालकांचा भरणा अधिक असल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होत आहे.
महानगरांमध्ये दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करणारी वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणाला घातक ठरणारे वाढते शहरी प्रदूषण रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत धाडसी आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण राज्यभरात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने देण्याच्या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे रस्त्यांवर पडणारा ताण आणि त्यामुळे विस्कळीत होणारी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी हे धोरण आवश्यक असल्याचे म्हटले जात आहे. नवीन नियमावलीत वाहनांचे इंधन प्रकार, शहरांची वाहन क्षमता आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार करण्यात येत आहे. राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करणा-या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता रिक्षांचा सुळसुळाट थांबू शकेल.
