मुंबई : प्रतिनिधी
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त करत सरकारवर टीका केली आहे. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने युपीआय व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ अर्थात सोप्या भाषेत युपीआय व्यवहारांवर अगदी सरसकट नाही पण शुल्क लावून भारतीयांवर मग ते व्यापारी असोत की ग्राहक यांच्यावर, ‘डिजिटल सापळा’ लावल्याचा आरोप केला आहे.
नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नुसार, १५ ऑक्टोबरपासून ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे व्यापा-यांना (मर्चंट्सना) केल्या जाणा-या २,००० रुपयांवरील पेमेंट्सवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र युपीआय पेमेंट्सवर चार्जेस लागणार असल्याचे समोर येताच विरोधक आक्रमक झाले आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देखील केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. २१ ऑगस्ट २०२२ ला सरकारने युपीआय व्यवहारांवर कुठलंही शुल्क असणार नाही,
असे घोषित केल्याचा पुरावा देत राज ठाकरे यांनी भल्या मोठ्या पोस्टमधून टीका केली आहे.
आधी नोटबंदी करून मग आता आम्ही कसे डिजिटल व्यवहाराला चालना देतोय हे दाखवत युपीआय व्यवस्था आणली. मग त्याचा गाजवजा केला, स्वत:ची स्तुती करून घेतली, लोकांना सवय लावली आणि अचानक एकेदिवशी घोषित करून टाकले की आता या व्यवहारांवर शुल्क लागेल. थोडक्यात नागरिकांना गुंगवत ठेवले आणि हळूच ‘डिजिटल सापळ्यात’ पकडलं. मी गेली अनेक वर्ष सांगतोय की गाफील राहू नका किंवा सगळे किती आलबेल आहे आणि किती छान सुरु आहे असं अजिबात मानू नका. तुमच्या दारांवर हे सरकार कधीतरी टकटक करणार. आणि त्याची सुरुवात झाली आहे.
राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, सरकारने डिजिटल व्यवहारांसाठी युपीआय व्यवस्था आणली. तिला प्रतिसाद मिळेल असे बघितले आणि तिला प्रतिसाद मिळाला हे सगळं ठीक आहे. पण जर हेतू डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणून आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करण इतका स्वच्छ होता, तर ज्या दिवशी या पेमेंटच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये गुंतवणूक केली तेंव्हाच ती चालत राहावी आणि सामान्य माणसांच्या खिशाला झटका बसू नये म्हणून तरतूद का नाही केली ? अशा पेमेंट व्यवस्थांसाठी दीर्घकालीन देखभाल असो की सायबर सुरक्षा असो यासाठी पैसा लागणार मग त्याची तरतूद अर्थसंकल्पात कायम स्वरूपी का नाही केली? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
स्वत:ची तिजोरी भरण्याचे काम
हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, किंवा परदेशी कार्ड कंपन्या आणि जागतिक पेमेंट व्यवस्था यांची अस्वस्थता नव्हती असे सरकार ठाम सांगू शकेल ? उत्तर नाही असं आहे. सरकारवर कुठून तरी दबाव असेल, त्यांनी त्याचा फायदा स्वत:ची तिजोरी भरून काढायला वापरला, असे राज ठाकरे म्हणाले.
