महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येला तब्बल ११ वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर या प्रकरणाचा अखेर निकाल लागला! शुक्रवारी विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील दोन आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आणि प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. मात्र, तीन अरोपींची पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली. ‘आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याने गुन्ह्याचा कट रचल्याच्या संशयाला वाव असला, तरी तो पुराव्याद्वारे सिद्ध करण्यात सरकार पक्षाला अपयश आले आहे,’ असे न्यायालयानेच निकाल देताना नमूद केले आहे. याचाच अर्थ या हत्येच्या कटाचे सूत्रधार मोकाटच असल्याचे व हे तपास यंत्रणांचेच सपशेल अपयश असल्याचे न्यायालयानेच अप्रत्यक्षरीत्या मान्य केले आहे. त्यामुळे अकरा वर्षांनंतरही या प्रकरणाचा केवळ निकालच लागला, न्याय झाला नाही, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
आरोपींवर विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्याचे कलम लावतानाही तपास अधिका-यांनी निष्काळजीपणा केल्याचे ताशेरेही विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांनी निकाल देताना ओढले. थोडक्यात या हत्या प्रकरणाचा निकाल देताना स्वत: न्यायालयासच या प्रकरणात न्याय झाला नसल्याची जाणीव झाली व न्यायालयाने ती निकाल देताना नमूदही केली. न्यायालयाचे कामकाज एका विशिष्ट चौकटीत चालते. ही चौकट भक्कम, बांधेसूद आणि चिरेबंदी करण्याचे काम तपास यंत्रणा व सरकार पक्षाचे असते. तेथेच कच्चे दुवे राहिले तर न्यायालय तरी संपूर्ण न्याय कसा करणार? न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर ओढलेल्या ताशे-यांमधून हेच अधोरेखित होते की, तपास यंत्रणा, सरकार पक्षाने सुरुवातीपासूनच हे प्रकरण ज्या गांभीर्याने हाताळायला हवे ते गांभीर्य बाळगले नाही. डॉ. दाभोलकरांची हत्या ही एका व्यक्तीची हत्या नव्हती तर तो एका विचारसरणीचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होता. महाराष्ट्रातील विवेकाचा स्वर दाबण्याचाच तो प्रयत्न होता. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या सत्ताधा-यांनी या विचारसरणीला न्याय मिळवून देण्याची इच्छाशक्ती दाखवायला हवी होती. मग तपास यंत्रणांनीही पूर्ण गांभीर्याने योग्य तपास करून आरोपींना पकडण्याचे व त्यांच्याविरोधात भक्कम पुरावे गोळा करण्याचे आपले कर्तव्य पार पाडले असते. ही इच्छाशक्ती न दाखविली गेल्याने डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर आणखी तीन जीव या समाजद्रोही कटाचे बळी ठरले.
डॉ. दाभोलकर यांच्यासहित चार जणांची झालेली अमानुष हत्या हा एका विचारसरणीविरुद्धचा समाजद्रोही कटच होता. डॉ. दाभोलकरांच्या हत्येनंतर महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले असते तर बाकीचे तिघे वाचले असते व हा समाजद्रोही कट उधळून तो रचणा-यांच्या मुसक्या आवळता आल्या असत्या. तसे झाले नाही. उलट कर्नाटक पोलिसांच्या सक्रियतेमुळे दाभोलकर, पानसरेंच्या हत्येचे धागेदोरे गवसले. तरी देखील दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे जमा करण्यात तपास यंत्रणांना यश आले नाहीच. यामुळे या कारस्थानाला काही अटकाव झाला आहे, याचे समाधान डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणाच्या लागलेल्या निकालातून अजिबात मिळत नाही. त्यामुळे पुरोगामी म्हणवल्या जाणा-या महाराष्ट्रात विवेकी विचारसरणीला न्याय कधी मिळणार? हा प्रश्न या निकालानंतरही कायमच राहतो. महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळीच्या पुढील वाटचालीला कार्यक्षम तपासकाम, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि न्याय याचा आधार मिळायला हवा होता. तो या प्रकरणाच्या निकालातून मिळालेला नाही व हे पूर्णपणे तपासयंत्रणा व सरकार पक्षाचेच अपयश आहे, हे येथे सखेद नमूद करावे लागते. मुळात डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाल्यापासून तपासाची हेळसांडच झालेली आहे.
काही काळ तर या तपासाला कुठलीही दिशाच नव्हती. जे दाभोलकर आयुष्यभर अंधश्रद्धेविरुद्ध लढले त्या दाभोलकरांचे मारेकरी सापडावेत म्हणून ‘प्लँचेट’ करण्याची बुद्धी पोलिस अधिका-यांना व्हावी, हा तपास यंत्रणेच्या भंपकगिरीचा कळसच! राज्य आणि केंद्र पातळीवरील पाच ते सहा तपास यंत्रणांनी लक्ष घातलेल्या या प्रकरणात सूत्रधार सापडू नयेत, सापडलेल्या सर्व आरोपींना कडक शिक्षा होईल, एवढे भक्कम पुरावे अकरा वर्षांत तपास यंत्रणांना सापडू नयेत, हे अनाकलनीय व लज्जास्पदच आहे! सलमान खान त्याच्या घरात हजर नसताना त्याच्या घराच्या भिंतीवर झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणावर आकाश-पाताळ एक करणा-या तपास यंत्रणा व सरकारी पक्षाची कार्यक्षमता डॉ. दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्याप्रकरणांमध्ये कुठे गायब होते? हा प्रश्नच! त्यामुळे डॉ. दाभोलकर यांच्यासह चौघांची हत्या करून विवेकवादी विचारसरणीचा आवाज दाबण्याचा समाजद्रोही कट करणारा सूत्रधार कोण? असे विषारी विचार पेरणा-यांची पाळेमुळे उखडली जाणार की नाही? हे प्रश्न दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या निकालानंतरही कायम आहेत.
निकालानंतर दोन्ही बाजूंनी या निकालास वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तेथे काय निकाल लागायचा तो लागेलच. मात्र,त्यामुळे दाभोलकर वा इतरांना धर्मद्रोही ठरवून त्यांना शिक्षा देण्याचे काम तुमचे आहे असे विषारी विचार पसरविणा-या तथाकथित आध्यात्मिक गुरू किंवा धर्मांध संघटना यांना शिक्षा कशी मिळणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. डॉ. दाभोलकर खरे तर धर्माचे व संतांचेच विचार समाजापर्यंत योग्य पद्धतीने पोहोचविण्याचे काम करत होते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात विष पेरणारेच ख-या अर्थाने धर्मद्रोही व समाजद्रोही आहेत. दाभोलकर यांच्यासह ज्या चौघांची हत्या करण्यात आली त्यातील साधर्म्य पाहिले तर या हत्या वैयक्तिक शत्रुत्वातून नव्हे तर विचारधारेला असलेल्या विखारी विरोधातून झाल्याचेच दिसते. हल्लेखोर व त्यांच्या सूत्रधारांच्या दृष्टीने या मंडळीचा सर्वांत मोठा गुन्हा म्हणजे ही मंडळी विवेकवादी विचारसरणीची, विज्ञानवादी दृष्टिकोन बाळगणारी व समाजानेही हा दृष्टिकोन बाळगावा यासाठी निर्भीडपणे काम करणारी होती,
धर्माची कठोर व विज्ञानवादी चिकित्सा करून समाजात विवेकाची पेरणी करणारी होती. समाजातील अंधश्रद्धा व त्यातून होणा-या शोषणाच्या विरोधात लढणारी होती. त्यांच्या या कार्याने कर्मकांडांना व झुंडशाहीला धक्के बसत होते. ज्यांची दुकाने कर्मकांड, थोतांडांवर, विखारी विचारांवर चालतात त्यांना दाभोलकरांसारखे लोक रुचणार कसे? कारण विवेकी प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी विवेकच लागतो. तो ही अविवेकी मंडळी आणणार कुठून? असो! दुर्दैवाने या विवेकवादी विचारसरणीला न्याय व संरक्षण मिळवून देण्यात तपासयंत्रणा व सत्तापक्ष अपयशीच ठरला हेच या प्रकरणाच्या निकालातून स्पष्ट होते. या निकालास वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार ही सरकार पक्षाची घोषणा विवेकवादास योग्य न्याय मिळवून दिला तरच ख-या अर्थाने सार्थकी ठरेल!
