जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका निवडणुका वेळेवर होतील की नाही याबाबत संभ्रमाची स्थिती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण मंजुरीच्या मुद्यावर निर्णय होईपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्यासंबंधी विचार करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला केली. न्या. बागची यांच्या अनुपस्थितीमुळे बुधवारी होणारी सुनावणी पुढील मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असतानाच सुप्रीम कोर्टाने केलेल्या सूचनेवर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार याबाबत सर्वच पक्षांच्या इच्छुक उमेदवारांची, उमेदवारीच्या आशेने पक्षांतर करणा-या इच्छुकांची उत्कंठा ताणली गेली आहे. न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्ज्वल भुयान आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा प्रश्न २५ नोव्हेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवला आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाबाबतच्या वादासंदर्भात काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती केली तेव्हा आम्ही हा मुद्दा तपासून पाहू, तोपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करू शकत नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. सध्या फक्त नामांकन प्रक्रिया सुरू आहे, असे प्रथम मेहता यांनी सांगितले. २७ टक्के आरक्षण देण्याला विरोध करणा-या पक्षांच्या वतीने हजर असलेले अॅड. अमोल कराडे यांनी सांगितले की, राज्यात नामांकन प्रक्रिया सुरू ठेवू दिल्यास निवडणूक प्रक्रिया अपरिवर्तनीय होईल. न्या. सूर्यकांत यांनीही न्यायालयाला याची जाणीव असल्याचे सांगितले आणि याचिकाकर्त्यांना २५ नोव्हेंबरला पुन्हा दाद मागण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील महिन्यात होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नका, असे सांगितले होते. मर्यादा ओलांडल्यास निवडणुका स्थगित करण्याचा इशाराही दिला होता. न्यायालयाने म्हटले होते की, २०२२ च्या बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीची परिस्थिती जशी होती,
त्यानुसारच महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेता येतील. या आयोगाने ओबीसी वर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. काही प्रकरणांमध्ये आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचा आरोप करणा-या याचिकांवर न्यायालयाने नोटीसही काढली होती. न्यायालयाने नमूद केले की, बांठिया आयोगाचा अहवाल अद्याप न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालयाने ६ मे आणि १६ सप्टेंबरच्या आदेशांमध्येही आयोगापूर्वीचीच स्थिती लागू राहील. न्या. सूर्यकांत यांनीही राज्यातील अधिकारी न्यायालयाचे सोपे आदेश क्लिष्ट करत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आणि त्यामुळे नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची गरज असल्याचे सांगितले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित करताना राज्य सरकारने १५९ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. या वादावर आता सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत नव्याने कोणत्याही निवडणुकांची घोषणा करू नये अशी सूचना न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग-ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे.
राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगर परिषदा, नगरपंचायतीमध्ये ही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण आरक्षण १०० टक्के झाले आहे. पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के दरम्यान आरक्षण लागू झाले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलडाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के दरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करत सरकारने अन्य समाज घटकांचे आरक्षण कमी केल्याचा आरोप करत राहुल वाघ, विकास गवळी यांच्यासह २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्यकांत, न्या. उज्ज्वल भुयान, न्या. एन. कोटीश्वर सिंह या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी सुरू आहे.
आरक्षणाची बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित असल्यामुळे सर्व तथ्ये समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून, या मुद्यांकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सुनावणीबरोबरच हिवाळी अधिवेशन, फेबु्रवारी-मार्च महिन्यात होणा-या दहावी-बारावीच्या परीक्षा लक्षात घेता त्याचे सावटही या निवडणुकांवर पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी प्रत्यक्षात मतदार याद्या शुद्धीकरणाशिवाय निवडणूक घेणे कठीण आहे. निवडणुकीसाठी शाळा-कॉलेजच्या इमारती व शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता असते. त्यामुळे परीक्षेआधी निवडणुका घेणे कठीण दिसते आहे. त्यामुळे शाळा-कॉलेजच्या परीक्षा आटोपल्यानंतरच निवडणुका घेणे शक्य होईल असे दिसते. राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने राज्यात डिसेंबरच्या तिस-या आठवड्यात होऊ घातलेली जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक पुढे जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
