नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर घातलेली बंदी आणि देशातील घराणेशाही व भ्रष्टाचार या विरोधातील नेपाळी तरुणाईच्या असंतोषाचा सोमवारी (८ सप्टेंबर) भडका उडाला. संतप्त तरुण हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. त्यांनी तोडफोड व जाळपोळ सुरू केली. आंदोलक नेपाळच्या संसद भवन परिसरात शिरले. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे सैन्य दल रस्त्यावर उतरले. पोलिसांनी आंदोलक तरुणांवर गोळीबार केला. नेपाळ सरकारने ३ सप्टेंबरला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्अॅप, एक्स, यू ट्युबसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी केली नसल्याच्या कारणावरून बंदी लादण्याचा निर्णय घेतला होता. केवळ चिनी टिकटॉकला परवानगी देण्यात आली होती. इतर प्लॅटफॉर्मवरील या बंदीमुळे नेपाळमधील तरुणांमध्ये अस्वस्थता होती. तरुणांनी टिकटॉकवरूनच आंदोलनाची हाक दिली. त्यानुसार सकाळपासून आंदोलनाला सुरुवात झाली. १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांचा समावेश असलेल्या या आंदोलनाला जेन झेड क्रांती असे नाव देण्यात आले होते. या आंदोलनात महाविद्यालयीन तरुणांसोबत शाळकरी मुले मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाली होती. मुलींची संख्याही लक्षणीय होती. सोशल मीडियावर बंदी म्हणजे आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे.
ही बंदी उठवत घराणेशाही न लादता सर्वांना समान संधी द्या, भ्रष्टाचाराला मूठमाती द्या, अशा आंदोलकांच्या मागण्या होत्या. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या विरोधातही घोषणा देण्यात येत होत्या. राजधानी काठमांडूसह विविध शहरात तरुण रस्त्यावर उतरले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार काठमांडूमध्ये १२ हजारांहून अधिक तरुण आंदोलन करत होते. त्यांनी तोडफोड आणि जाळपोळ सुरू केली नंतर हे आंदोलक संसद परिसरात पोहोचले. सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांनी संसदेच्या १ व २ क्रमांकाच्या प्रवेशद्वारावर ताबा मिळवला. पोलिसांसह सैन्य दलही रस्त्यावर उतरले. संसद भवन, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान निवासस्थानाजवळील भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला. आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देण्यात आले. पोलिसांनी सुरुवातीला अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, हवेत गोळीबार केला; परंतु परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने आंदोलकांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या. त्यात २० जणांचा मृत्यू तर २५० हून अधिक तरुण जखमी झाले. अनेकांना रबराच्या गोळ्या लागल्याने गंभीर दुखापती झाल्या.
नेपाळ सरकारने संध्याकाळच्या सुमारास सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतली. सध्या नेपाळमधील अनेक शहरात तणावाचे वातावरण असून काठमांडूत संचारबंदी आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी संध्याकाळी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची बैठक बोलावली. नेपाळच्या इतिहासात प्रथमच संसदेत आंदोलकांनी घुसखोरी केल्याची घटना घडली. ती देशाच्या लोकशाही आणि प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली तर या उद्रेकामागे नेपाळी राजघराण्याच्या समर्थकांचा हात असल्याचा आरोप सत्ताधा-यांकडून करण्यात आला मात्र आंदोलकांचे म्हणणे की, आमचे बोलणेही आता गुन्हा ठरत आहे. काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. ते म्हणाले, मी वयामुळे आंदोलनात सहभागी होऊ शकलो नाही; पण तरुणांचा आवाज सरकारने ऐकायलाच हवा. परदेशात राहणा-या अनेक नेपाळी तरुणांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांच्या मते, देशातला भ्रष्टाचार आणि असमानता नष्ट झाली नाही तर तरुण पिढीला देश सोडण्यावाचून दुसरा पर्याय राहणार नाही. नेपाळ सरकारने एकूण २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या सर्व प्लॅटफॉर्म्सनी नेपाळच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याकडे कोणतीही नोंदणी केली नव्हती. ती त्यांनी करावी आणि सरकारच्या नियमांचे पालन करावे, असे सरकारचे म्हणणे होते. त्यांनी तसे न केल्याने बंदी लागू करण्यात आली होती.
या आधी नोव्हेंबर २०२३ मध्ये टिकटॉकवरही बंदी घालण्यात आली होती. ९ महिन्यांनंतर टिकटॉकने सरकारच्या अटी मान्य केल्यानंतर ती मागे घेण्यात आली होती. बंदीच्या मागे सोशल मीडियाचा गैरवापर टाळला जावा, त्याच्या मदतीने तरुणाईची माथी भडकली जाऊ नयेत, असा सरकारचा रास्त हेतू होता; परंतु त्याच सोशल मीडियावरून आज तरुणांची माथी भडकावून नेपाळमध्ये आंदोलन पेटवण्यात आले आहे. नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री रमेश लेखाळ यांनी नेपाळमधील परिस्थिती चिघळल्याबद्दल त्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यावरून नेपाळमधील राजकीय नेते अजून मुरलेले दिसत नाहीत. त्यांना राजकीय जीवनात कसे वावरावे, वर्तन ठेवावे याबाबत प्रशिक्षण घेण्याची गरज आहे. या संदर्भात त्यांना भारतीय राजकीय नेत्यांचे मार्गदर्शन मिळू शकेल. राजकारणात नैतिक जबाबदारी वगैरे गोष्टी ‘झूठ’ असतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप होतच असतात; परंतु अशा वादळांकडे दुर्लक्ष करत खुर्चीवरील आपली मांड पक्की करण्यात राजकीय नेत्यांची खरी कसोटी असते. त्यासाठी राजकीय नेत्यांनी अंगी अर्जुनाची ‘लक्ष्यभेद’ वृत्ती बाणवावी लागते. समाजहित, लोकहित साधण्यातच राजकीय नेत्यांचे स्वहित दडलेले असते.
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर घालण्यात आलेल्या बंदीमुळे युवकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला ‘जेन झी रिव्होल्युशन’ असे नाव देण्यात आले आहे. ओली सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. आंदोलक याला सेन्सॉरशिप आणि लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न मानत आहेत. इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा वारंवार बंद असूनही तरुणांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. ‘जेन-झेड’ आंदोलनादरम्यान आंदोलकांच्या हातात नेपोटिजम आणि भ्रष्टाचारविरोधी फलकही होते. म्हणजेच नेपाळमधील तरुण पिढी देशातील भ्रष्टाचार आणि परिवारवाद विरोधात आंदोलन करत आहे. समाज माध्यमांवरील बंदी हेच आंदोलनामागचे मुख्य कारण नाही तर देशातील वाढता भ्रष्टाचार हेही त्या मागचे कारण आहे. ओली सरकार आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. देशात अपेक्षित रोजगारनिर्मिती होत नाही, या बाबतचा संतापही व्यक्त होत आहे. दरम्यान, पंतप्रधान ओली यांनी राजीनामा दिला असून अन्य मंत्रीही आपापली घरे रिकामी करत आहेत.
