नागपूर : अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यांच्यावर कर्जाचा डोंगर चढला आहे. बँकांकडून कर्जफेडीसाठी तगादा लावला जात आहे. शेतकरी आपले अवयव विकायला तयार झाले आहेत. अशी परिस्थिती यापूर्वी कधीही शेतक-यांवर आली नव्हती. मी मुख्यमंत्री असताना कर्जमाफी केली होती. या सरकारला कळवळा असेल तर पंचनाम्याचे थोतांड बंद करून कर्जमाफी करायला हवी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केली.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तिस-या दिवशी उद्धव ठाकरे यांनी विधान परिषदेच्या कामकाजात सहभाग घेतला. विधानभवन परिसरात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत कळवा, असे विमा कंपन्या म्हणतात. पण ७२ तासानंतरही विमा कंपन्यांच्या फोन आणि दारे-खिडक्या बंद आहेत. पावणेदोन कोटी शेतक-यांनी विमा घेतला. त्यापोटी आठ हजार कोटींचा हिस्सा सरकारने भरला. जनतेचा हा पैसा सरकारच्या मित्रांच्या कंपन्यांच्या खिशात गेला का, असा सवाल ही त्यांनी केला.
मागेल त्याला आरक्षण द्या
ज्यांना-ज्यांना आरक्षण हवे आहे त्यांना-त्यांना ते देण्यात यावे, याबाबतचे निवेदन आम्ही राष्ट्रपतींना दिले आहे. पण दुस-या कुणाचे आरक्षण कमी न करता इतरांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, असेही ठाकरे म्हणाले.
एकच न्याय लावणार का?
दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकमेकांच्या बाजूला बसलेले असतानाही त्यांना पत्र द्यावे लागत आहे. प्रत्यक्षात त्या पत्राचे उत्तर कधीही मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. भाजपने नवाब मलिकांबाबत व्यक्त केलेल्या तीव्र भावनांचा आम्ही आदर करतो. पण नवाब मलिकांना जो न्याय लावला तो प्रफुल्ल पटेलांना लावणार का, असा सवाल त्यांनी केला.
सरसकट दुष्काळ जाहीर करा : वडेट्टीवार
दुष्काळ, पाणी टंचाई, अवकाळी पाऊस, गारपीट, पीकविमा कंपन्यांची मुजोरी, हमीभावाचे गाजर, निर्यात बंदीचा फटका, बोगस बियाणे तसेच सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बळिराजा मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. या संकटातून बळीराजाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने बळीराजाला कर्जमुक्त करावे, चाळीस दुष्काळी तालुक्यांप्रमाणे एक हजार २१ महसुली मंडळांना लाभ द्यावेत, पिकाच्या वर्गवारीनुसार मदत करावी, बिनव्याजी पीक कर्ज द्यावे, अशा विविध मागण्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी चर्चेदरम्यान विधानसभेत केली.
