नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात पेन्शन आणि पगारावरील खर्चाबाबत एक आकडेवारी समोर आली आहे. बजेट प्रोफाइल कागदपत्रांनुसार, २०२३-२४ पासून पेन्शनवरील खर्च पगारापेक्षा जास्त झाला आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातही हा ट्रेंड कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. त्याचा परिणाम ८व्या वेतन आयोगावर दिसून येऊ शकतो. विशेषत: १ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या सरकारी कर्मचा-यांच्या पेन्शनला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
– पगारापेक्षा पेन्शनवर खर्च जास्त : २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पगारावर रु. १.६६ लाख कोटी आणि पेन्शनवर रु. २.७७ लाख कोटी खर्च करण्याचा अंदाज आहे. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ दरम्यान ‘पगार’ खर्चात रु. १ लाख कोटींची मोठी घट झाली. ज्यावरून असे गृहीत धरता येते की, सरकारी कर्मचा-यांची संख्याही कमी झाली असेल.
– एकूण खर्च मात्र ‘जैसे थे’ : अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजात ‘पगार’ आणि ‘पेन्शन’ खर्च आस्थापना खर्चात येतात. या दोन श्रेणींव्यतिरिक्त, आस्थापना खर्चात ‘इतर’ नावाचा एक वर्ग देखील समाविष्ट आहे. २०२२-२३ नंतर ‘पगार’ खर्चात मोठी घट झाली असली तरी, एकूण आस्थापना खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे.
– पगारांपेक्षा भत्त्यांसाठी जास्त वाटप : अर्थसंकल्पातील ‘खर्च प्रोफाइल’ भागात कर्मचा-यांना करावयाच्या देयकांची माहिती दिली आहे. हे तीन प्रमुख वर्गांमध्ये विभागले गेले आहेत: पगार, भत्ते (प्रवास खर्च वगळून) आणि प्रवास खर्च. २०१७-१८ पासून या खात्यातील एकूण वाटपात कोणतीही घट झालेली नाही. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ‘पगार’ खात्यातील वाटप कमी झाले आहे, कारण ‘पगार’ खात्यात आता महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता इत्यादी भत्ते समाविष्ट नाहीत, जे २०२३-२४ पासून ‘भत्ते’ (प्रवास खर्च वगळून) खात्यात समाविष्ट केले गेले आहेत. तात्पर्य, एकूण खर्च कमी झालेला नाही, परंतु वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये पुनर्वर्गीकृत करण्यात आला आहे.
आठव्या वेतन आयोगावर परिणाम काय?
सरकार वेतन आयोग लागू करण्यासाठी जितका जास्त वेळ घेईल तितकेच मूळ वेतनाच्या तुलनेत महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांचे प्रमाण वाढेल. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर, अर्थसंकल्पातील ‘पगार’ आणि अर्थसंकल्पीय प्रोफाइलमधील ‘पगार’ या विभागात अचानक मोठी वाढ होईल.
