मुंबई : प्रतिनिधी
पद्म पुरस्कारांसाठी विविध क्षेत्रातील दिग्गजांची नावे केंद्र सरकारकडे पाठवण्यापूर्वी राज्य स्तरावर त्यांची छाननी केली जाते. यापूर्वीचा इतिहास पाहिल्यास, या समितीचे अध्यक्षपद सांस्कृतिक मंत्र्यांकडे असते किंवा ते या समितीचे महत्त्वाचे सदस्य असतात. मात्र, २६ जानेवारी २०२७ रोजी घोषित होणा-या पुरस्कारांसाठी जी समिती बनवण्यात आली आहे, त्यातून आशिष शेलार यांचे नाव गायब आहे.
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखालील या सात सदस्यीय समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
कला, क्रीडा, साहित्य आणि चित्रपट या क्षेत्रांतील व्यक्तींची माहिती आणि त्यांच्या कामाचा आढावा प्रामुख्याने सांस्कृतिक विभागाकडे असतो. शिफारस समितीमध्ये या विभागाचा मंत्री असणे तांत्रिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाते. अशा स्थितीत आशिष शेलार यांना डावलून इतर सात मंत्र्यांची निवड करण्यामागे नेमके कोणते राजकीय गणित आहे, याबाबत आता तर्कवितर्क लढवले जात आहेत.विशेष म्हणजे, कला आणि संस्कृतीचे केंद्र असलेल्या मुंबईतील एकाही मंर्त्याला या समितीमध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही, ही बाबही चर्चेचा विषय ठरली आहे.
राजकीय चर्चेला उधाण
आशिष शेलार हे भाजपचे मुंबईतील महत्त्वाचे नेते आहेत. त्यांना या समितीमधून बाहेर ठेवण्यामागे प्रशासकीय कारण आहे की राजकीय समीकरण, याबाबत आता चर्चा रंगू लागली आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार ही नावे वेळेत पाठवणे आवश्यक असताना, समितीमधील या बदलांमुळे शिफारस प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
