मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई सत्र न्यायालयाने पुरावे आणि साक्षीदारांच्या अभावामुळे सर्व आरोपींची सुटका केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. या निकालानंतर लगेचच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या संपूर्ण प्रकरणावर सखोल चर्चा केली.
या उच्चस्तरीय बैठकीत खटल्याच्या कायदेशीर बाजू आणि पुराव्यांवर पुनर्विचार करण्यात आला. या चर्चेनंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याचे आणि भक्कमपणे बाजू मांडण्याचे आदेश तपास यंत्रणेला दिले आहेत.
तत्कालीन काँग्रेस (आय) पक्षाचे नेते पवनराजे निंबाळकर यांची ३ जून २००६ रोजी नवी मुंबईत भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या हल्ल्यात त्यांचे वाहनचालकही मृत्युमुखी पडले होते. या दुहेरी हत्याकांडाने राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली होती. या प्रकरणाच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता.
ओमराजेंचा विश्वासघात झाला : अनिल देसाई
या निकालानंतर ठाकरे गटाचे राज्यसभा खासदार अनिल देसाई यांनी बंडखोर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याबाबत महत्त्वपूर्ण विधान करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. ओमराजे निंबाळकर यांचा विश्वासघात झाला आहे. त्यांना पुन्हा आमच्यासोबत यायचं असेल तर त्याबाबतचा अंतिम निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
कसली ही न्यायव्यवस्था? : अंबादास दानवे
अंबादास दानवे म्हणाले की, पवनराजे निंबाळकर यांच्यासह एकाची राजकीय वैमनस्यातून निर्घृण हत्या होते आणि प्रकरणात ढीगभर पुरावे असतानाही आरोपी निर्दोष सुटतात. हा निकाल पाहून मनात संताप, चीड आणि अस्वस्थता याशिवाय काहीच उरत नाही. धाराशिवसह संपूर्ण महाराष्ट्राला या प्रकरणातील आरोपी कोण आहेत हे माहीत आहे. तरीही न्याय मिळत नाही, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे. अशा निकालांमुळे सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो. आज प्रश्न फक्त एका खटल्याचा नाही, तर न्यायाचा आहे, असे शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते दानवे यांनी म्हटले आहे.
