इस्लामाबाद : वृत्तसंस्था
पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार संविधानातील २७ वी दुरुस्ती आणण्याची तयारी करत आहे. यामुळे लष्करप्रमुखांना अधिक अधिकार मिळू शकतात आणि प्रांतीय निधी कमी होऊ शकतो.
या दुरुस्तीमुळे पाकिस्तानी संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये सुधारणा होईल, जे लष्करप्रमुखांच्या नियुक्ती आणि सशस्त्र दलांच्या कमांडशी संबंधित आहे. त्यामुळे कमांडर-इन-चीफ नावाचे एक नवीन संवैधानिक पद देखील निर्माण होऊ शकते.
पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर २०२७ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. असे मानले जाते की, सरकार या दुरुस्तीचा विचार करू शकते, ज्यामुळे त्यांना आजीवन सत्ता मिळेल. इम्रान खान यांच्या पक्षाने, पीटीआयने याला विरोध केला आहे.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो यांनी सोशल मीडियावर दावा केला की, सरकारने या दुरुस्तीवर त्यांचा पाठिंबा मागितला आहे तेव्हा या विधेयकाबद्दल चर्चा सुरू झाली. सरकारने निर्णय घेतला आहे की, २७ व्या घटनादुरुस्तीचा अंतिम मसुदा या आठवड्यात सिनेट (वरच्या सभागृहात) सादर केला जाईल आणि त्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) मध्ये त्यावर मतदान केले जाईल. १४ नोव्हेंबर रोजी होणा-या संसदेच्या अधिवेशनात सर्व सदस्य उपस्थित राहू शकतील यासाठी सरकारने सर्व मंत्री आणि खासदारांचे परदेश दौरे रद्द केले आहेत. राष्ट्रीय असेंब्लीच्या अध्यक्षांनी सर्व पक्षांशी चर्चा करून अधिवेशनाचा अजेंडा अंतिम केला आहे.
