पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीचे जमीन खरेदीचे दोन कारनामे उघड झाल्यानंतर अजित पवार यांच्यावर चौफेर टीका झाली. यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या अजित पवार यांनी मुंढवा येथील जमिनीचे व्यवहार रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.
मात्र, कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखत रद्द करण्यासाठी दोन्ही पक्षकारांना ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यासाठी सोमवारनंतर कार्यवाही करावी लागेल, असे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंढवा येथील १८०० कोटी रुपयांची ४० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या कंपनीविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुरुवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खरेदीखतावेळी या जागेवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मुद्रांक शुल्कात माफी घेण्यात आली होती. मात्र, दुय्यम निबंधकाच्या चुकीमुळे यातील सात टक्क्यांपैकी उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्कदेखील आकारण्यात आले नाही.
कायदेशीरदृष्ट्या खरेदीखताचा व्यवहार रद्द करण्यास दोन्ही पक्षकारांना दुय्यम निबंधक कार्यालयात जाऊन रद्द करारनामा अर्थात कॅन्सलेशन डीड करावे लागणार आहे. त्यानुसार अमेडिया कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात अर्ज केला आहे. मात्र, खरेदीखत करताना मुद्रांक शुल्कातून माफीचा दावा करून ते नोंदविण्यात आले होते. आता यातील डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रयोजन रद्द झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या नियमानुसार या दस्तास देय असलेले महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाप्रमाणे ५ टक्के मुद्रांक शुल्क, १ टक्का स्थानिक संस्था कर आणि १ टक्का मेट्रो सेस याप्रमाणे एकूण ७ टक्के दराने मुद्रांक शुल्क व त्यावरील दंड भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम ४२ कोटींहून अधिक होत आहे. ही रक्कम मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जमा करून हा दस्त योग्य मुद्रांकित करून घेणे आवश्यक असल्याचे दुय्यम निबंधकांनी कळविले आहे.
जमिनीचा व्यवहार दबावापोटी
मुंढवा येतील ४० एकर जमिनीचा व्यवहार करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात येणा-या व्यवहारात २ टक्के मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी सहजिल्हा निबंधकांकडून मागणी नोटीस बजावण्यात आली होती. तरीदेखील त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून दुय्यम निबंधकाला केवळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर हा व्यवहार करण्यासाठी दबाव आणण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.
