खनिज तेलाची वाहतूक रोखण्याचा युरोपियन देशांचा प्रयत्न
मॉस्को : वृत्तसंस्था
भारत दौ-यावरून रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन मायदेशी परतले. यानंतर आता पाश्चिमात्य देशांनी पुतीन यांच्या रशियाची कोंडी करण्याची योजना आखली आहे. जी-७ देश आणि युरोपियन युनियन रशियाच्या खनिज तेलाची वाहतूक रोखण्याच्या विचारात आहेत. यामुळे पाश्चिमात्य देशांची जहाजे आणि विमा कंपन्यांची कोंडी होईल. या कंपन्या आजही रशियाच्या खनिज तेलाच्या निर्यातीत मदत करत आहेत. जी-७ आणि युरोपियन युनियनमध्ये एकूण ३४ देश येतात.
जी-७ आणि युरोपियन युनियनने निर्बंध लादल्यास सध्याची दर मर्यादा यंत्रणा संपुष्टात येईल आणि रशियाला मोठा धक्का बसेल. कारण रशिया तेल वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे बहुतांश टँकर पाश्चिमात्य देशांचे आहेत. यात ग्रीस, सायप्रस आणि माल्टा यांचा मोठा वाटा आहे. हे देश युरोपियन युनियनचा भाग आहेत. रशियाकडून होणारी खनिज तेलाची निर्यात मोठी आहे. यातील एक तृतीयांश तेलाची वाहतूक पाश्चिमात्य देशांची जहाजे आणि सेवांच्या माध्यमातून केली जाते.
पुढच्या टप्प्यात या प्रकारचे निर्बंध लादण्याचा विचार युरोपियन युनियनने सुरू केला आहे. याची सुरुवात २०२६ च्या जानेवारीपासून केली जाऊ शकते. या प्रस्तावाला जी-७ देशांचा पाठिंबा मिळेल, अशी आशा युरोपियन युनियनला आहे. जी-७ च्या बैठकांमध्ये ब्रिटिश आणि अमेरिकन अधिका-यांमध्ये या विषयावर चर्चा झाली. या संदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. कारण रशिया-युक्रेन युद्धात ट्रम्प यांनी मध्यस्थीचा प्रयत्न केलेला आहे.
टँकर्स न पुरविल्यास
रशियाला मोठा धक्का
या माध्यमातून होणारा बहुतांश तेल पुरवठा भारत आणि चीनला होतो. पाश्चिमात्य देशांनी तेलांचे टँकर्स न पुरवल्यास रशियाला मोठा धक्का बसू शकतो. अशा परिस्थितीत रशियाला त्यांच्या जुन्या तेल टँकर्सच्या ताफ्याचा वापर करावा लागेल. या ताफ्यात शेकडो टँकर्स आहेत. मात्र त्यांचे नेटवर्क तितकेसे मजबूत नाही.
