लातूर : एजाज शेख
आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने बोगस कारणे देत लातूर, धाराशिव आणि बीड या तीन जिल्ह्यातील शेतक-यांना खरीप-२०२५ चा पीक विमा नाकारला एवढेच नव्हे तर या कंपनीने जिल्हा स्तरीय समितीकडे शेतक-यांच्या विरोधात अपिल दाखल केले होते. परंतु, जिल्हा स्तरीय समितीने ते अपिल फेटाळून लावत शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाच्या विरोधात विमा कंपनीने राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीकडे धाव घेतली आहे. आता प्रतिक्षा निकालाची आहे.
लातूर जिल्ह्यातल्या ६० ही महसूल मंडळात अतिवृष्टी, गारपीठ, पुराने ४ लाख ५४ हजार ४०० हेक्टरवरील शेतक-यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. पीक विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक हातभार लागावा या आशेने लातूर जिल्ह्यातील तब्बल ४ लाख ३४ हजार ७३९ शेतक-यांनी पीक विमा भरला होता. शेतक-यांना पिक विम्याच्या माध्यमातून तत्काळ मदत करण्याचे आश्वासन राज्य सरकार आणि त्यांच्या कृषी मंत्र्यांकडून वारंवार देण्यात आले. विम्याची अग्रिम रक्कम शेतक-यांच्या खात्यावर जमा होईल, असेही सांगण्यात आले. परंतु, आयसीआयसीआय लोंबार्ड इन्शुरन्स कंपनीने खोटी आणि बालिश कारणं पुढे करीत लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांना पीक विमा नाकारला. एवढेच नव्हे तर या कंपनीने शेतक-यांच्या विरोधात जिल्हा समितीकडे अपिल केले होते. मात्र जिल्हा समितीने ते अपिल फेटाळून लावले. कंपनीने जिल्हाधिकारी यांचा आदेश डावलून राज्य स्तरीय तांत्रिक समितीकडे अपिल केले आहे.
अडचणीत सापडलेल्या लातूर जिल्ह्यातील शेतक-यांना पीक विम्याचा लाभ मिळत नसल्यामुळे शेतक-यांनी पिक विमा कंपनीसोबतच राज्य शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. खाजगी कंपन्या जगवणा-या सरकारने लाखोंचा पोशिंदा असलेल्या शेतक-यांना मदत करावी, शेतक-यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवाव्यात, शेतक-यांच्या शेत मालाला योग्य भाव द्यावा, खते, बी-बियाण्यांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवावे, अशी अपेक्षा शेतक-यांची आहे. परंतु, शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्षच देत नसल्यामुळे शेतक-यांच्या प्रश्नांचा गुंता वाढत चालला आहे. शेतक-यांधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
