लातूर : प्रतिनिधी
शासनाने सन २०२५-२६ पासून खरीप हंगामासाठी सुधारीत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतक-यांना अधिसूचित पिकांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक पाहणी आणि फार्मर आयडी अनिवार्य आहे. ही योजना लातूर जिल्ह्यातील अधिसूचित मंडळांमधील अधिसूचित पिकांसाठी लागू असून, कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी ऐच्छिक आहे. योजनेअंतर्गत खरीप हंगामासाठी विमा हप्ता दर २ टक्के आणि नगदी पिकांसाठी, विशेषत: कापसासाठी ३ टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
यामध्ये सोयाबीन पिकासाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर ५८ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम असून, शेतक-यांना १,१६० रुपये हप्ता भरावा लागेल. तूर पिकासाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर ४१ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ८२० रुपये हप्ता आहे. मूग आणि उडीद पिकांसाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर प्रत्येकी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ५०० रुपये हप्ता आहे.
खरीप ज्वारीसाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर २९ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ५८० रुपये हप्ता आहे. कापसासाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर ५७ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि १ हजार ७१० रुपये हप्ता आहे. तर बाजरीसाठी ७० टक्के जोखीम स्तरावर २६ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम आणि ५२० रुपये हप्ता आहे.ही योजना लातूर जिल्ह्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्यामार्फत राबविली जाणार आहे.
अवैध मार्गाने विमा काढल्यास अर्ज रद्द होईल, तसेच बोगस विमा आढळल्यास संबंधित शेतक-याचा आधार क्रमांक पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. शेतक-यांनी नजीकच्या बँक किंवा नागरी सुविधा केंद्रामार्फत पीक विमा प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक
कृषी अधिकारी शिवसांब लाडके यांनी केले आहे.
