मुंबई : प्रतिनिधी
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराखाली (आरटीई) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव २५ टक्के प्रवेशांच्या शुल्क परताव्यापोटी तब्बल ३ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकीत असल्याने राज्यातील स्व-वित्तपोषित खासगी शाळांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले आहे. परताव्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिल्याने शाळा व्यवस्थापनांनी आता कठोर भूमिका घेत २०२७-२८ या शैक्षणिक वर्षापासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा इशारा दिला आहे.
काही वर्षांपासून परतावा वेळेवर न मिळाल्याने आरटीई प्रवेश प्रक्रियेपासून दूर राहण्याची शाळांची प्रवृत्ती वाढत आहे. यंदा ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रियेत ८,७०१ शाळांनी सहभाग नोंदवला तर मागील वर्षी हा आकडा ८,८६३ इतका होता. आरटीई कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवाव्या लागतात. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात दिला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र, २०११-१२ पासून राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर परतावे अनियमित, टप्प्याटप्प्याने आणि उशिराने मिळत असल्याने शाळांच्या दैनंदिन कारभारावर परिणाम होत आहे.
सात वर्षांपूर्वी प्रतिविद्यार्थी वार्षिक १७,६०० रुपये इतका परतावा निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, ही रक्कम वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार आहे. ‘परताव्यासाठी आम्ही सातत्याने शासन पातळीवर पाठपुरावा करत आहोत. २ आठवड्यांपूर्वी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत बैठक झाली. त्यावेळी परतावा देण्याचे आश्वासन मिळाले. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही, असे ‘प्रायव्हेट अनएडेड स्कूल मॅनेजमेंट असोसिएशन’चे प्रतिनिधी ऍड. अशोक साळवे यांनी सांगितले.
आता तरी थकित
रक्कम मिळावी
यंदा तरी थकीत रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तसे झाले नाही तर पुढील शैक्षणिक वर्षात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. अनेक शाळांचे आठ ते नऊ वर्षांपासूनचे परतावे थकीत आहेत, असेही साळवे यांनी स्पष्ट केले.
पूर्वप्राथमिकचा
मुद्दाही अत्यंत गंभीर
पूर्वप्राथमिक स्तरावरील परताव्याचा मुद्दाही गंभीर आहे. नर्सरीपासून शाळा चालवत असल्यास २५ टक्के प्रवेश तेथूनच द्यावे लागतात. मात्र, सरकारकडून परतावा पहिल्या इयत्तेपासून दिला जातो. म्हणजेच तीन वर्षांचा परतावा शाळांना मिळत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. याबाबत न्यायालयाने पूर्वप्राथमिक परतावा देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र, राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
