मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळत असताना, या योजनेसाठीच्या निधी व्यवस्थापनाचा फटका आता शिक्षण क्षेत्रालाही बसू लागला आहे. राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील पाच हजारांहून अधिक प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेला सध्या वित्त विभागाकडून अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने ही प्रक्रिया ठप्प आहे. प्राध्यापक भरती वेळेत न झाल्यास विद्यापीठांच्या राष्ट्रीय मानांकनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, राज्यात सध्या जवळपास ११ हजार प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ५ हजार १२ पदांच्या भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या भरतीसाठी परवानगी मिळाल्यानंतर पुढील टप्प्यात निधी वाटपाची प्रक्रिया अपेक्षित होती. मात्र, वित्त विभागाकडून याला अद्याप मंजुरी न मिळाल्याने ही प्रक्रिया ठप्प आहे.
अनौपचारिक चर्चेत चंद्रकांत पाटील यांनीही प्राध्यापक भरती वेळेत न झाल्यास विद्यापीठांच्या राष्ट्रीय मानांकनावर प्रतिकूल परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. आधीच राज्यातील अनेक विद्यापीठांचे ग्रेडिंग घसरले आहे, आणि ही भरती रखडल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
सरकारवर आर्थिक ताण वाढला
दरम्यान, लाडकी बहीण योजना सध्या राज्य सरकारच्या प्रमुख सामाजिक उपक्रमांपैकी एक मानली जात आहे. या योजनेसाठी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेंतर्गत लाखो लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी सरकारवर आर्थिक ताण वाढला असून इतर विभागांच्या निधीवर मर्यादा घालावी लागत असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू आहे. शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य अशा काही विभागांतील मंजूर प्रकल्पांना निधी अपुरा पडत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. परिणामी, लाडकी बहीण योजनेचा अप्रत्यक्ष परिणाम आता प्राध्यापक भरतीसारख्या अत्यावश्यक प्रक्रियांवरही दिसू लागला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर थेट परिणाम
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापकांच्या भरतीला प्राधान्य देण्याची भूमिका कायम ठेवली असली, तरी वित्त विभागाकडून मंजुरीशिवाय प्रक्रिया पुढे जाऊ शकत नाही. सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. काही महाविद्यालयांमध्ये एकाच प्राध्यापकावर तीन-तीन विषयांचे ओझे असल्याची परिस्थिती आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी आणि मानांकन सुधारण्यासाठी तातडीने ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
अभ्यासक्रम, संशोधन दोन्ही बाबतीत अडचणी
राज्यातील महत्त्वाच्या विद्यापीठांमध्ये लवकरच नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. अशातच प्राध्यापकांची भरती रखडल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आणि संशोधन कार्य चालवणे या दोन्ही बाबतीत अडचणी निर्माण होऊ शकतात. शिक्षक संघटनांनीही या प्रकरणात सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश जरी स्त्री सक्षमीकरणाचा असला, तरी त्यासाठी इतर विभागांची कामे थांबणे किंवा शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात आर्थिक अडथळे निर्माण होणे हे राज्याच्या एकूण विकासासाठी चिंताजनक आहे. त्यामुळे आगामी काळात सरकार या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल साधू शकेल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
