नवी दिल्ली : कोणत्याही एखाद्या प्रकरणात चौकशीसाठी पोलिसांकडून बोलावण्यात येते. काही प्रकरणात अटकही केली जाते. मात्र, आता हे थांबणार आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, केवळ पोलिस अधिका-याने असे करणे कायदेशीर आहे म्हणून अटक केली जाऊ शकत नाही. तपास संस्थेने आरोपीला चौकशीसाठी ताब्यात घेऊ नये आणि तपासासाठी आवश्यक असेल तरच तसे करावे, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेशी संबंधित भारतीय नागरी सेवा संहिता २०२३ च्या अनेक कलमांचा अर्थ लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये नोटीस आवश्यक आहे. एका अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने भारतीय नागरी सेवा संहिता २०२३ च्या विविध कलमांचा हवाला देत एका खटल्याची सुनावणी करताना असे म्हटले की, कायद्याच्या कलम ३५(३) अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला किंवा आरोपीला नोटीस बजावणे हे सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या बाबतीत सामान्य आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, बीएनएसएस, २०२३ च्या कलम ३५ (६) आणि कलम ३५ (१) (ब) द्वारे देण्यात आलेल्या अटकेच्या अधिकाराला पोलिस अधिका-याच्या व्यक्तिनिष्ठ सोयीपेक्षा कठोर वस्तुनिष्ठ गरज म्हणून समजले पाहिजे. पोलिस अधिकारी केवळ चौकशीसाठी अटक करू शकतो. मात्र, पोलिस अधिका-याने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेच्या गुन्ह्याचा तपास संबंधित व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याशिवाय प्रभावीपणे पुढे जाऊ शकत नाही.
अटकेची लेखी कारणे आवश्यक
सर्वोच्च न्यायालयातील ऍमिकस क्युरी, वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, कलम ३५(३) अंतर्गत नोटीस जारी करणे अनिवार्य आहे आणि केवळ अटकेची कारणे नोंदवून ते टाळता येत नाही. अटक न करता तपास चालू राहू शकतो हे सांगणे पुरेसे आहे. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात असली पाहिजेत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
