लंडन : वृत्तसंस्था
बांगलादेशात हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याकांवर सुरू असलेल्या हिंसाचाराचे पडसाद आता सातासमुद्रापार उमटले आहेत. ब्रिटिश संसदेच्या ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’मध्ये या विषयावर अत्यंत गंभीर चर्चा झाली, ज्यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी बांगलादेशातील परिस्थितीला ‘विनाशकारी’ असे संबोधले. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले असून, युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारवर आंतरराष्ट्रीय दबाव निर्माण झाला आहे.
केवळ हिंसाचारच नाही, तर बांगलादेशातील आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवरही ब्रिटनने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणा-या निवडणुकांमधून सर्वात मोठा राजकीय पक्ष ‘अवामी लीग’ला वगळण्यात आले आहे. ‘३० टक्के जनतेचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाला निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे, हे लोकशाहीच्या विरोधात आहे,’ असे मत ब्लॅकमन यांनी व्यक्त केले. तसेच, इस्लामिक कट्टरतावादी देशाचे संविधान बदलण्यासाठी जनमत चाचणीची मागणी करत असल्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
भारतीय वंशाच्या खासदार प्रीती पटेल यांनी या प्रकरणी थेट हस्तक्षेप केला आहे. त्यांनी परराष्ट्र सचिव यवेट कूपर यांना पत्र लिहून, बांगलादेशात हिंदूंच्या सुरक्षेसाठी ब्रिटनने आपल्या राजनैतिक अधिकारांचा वापर करावा, अशी मागणी केली आहे. हाऊस ऑफ कॉमन्सचे नेते अॅलन कॅम्पबेल यांनी स्पष्ट केले की, ब्रिटन सरकार मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारशी सतत संपर्कात आहे. ‘धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे. फेब्रुवारीमध्ये होणा-या निवडणुका पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक असाव्यात, यासाठी आम्ही दबाव टाकत राहू,’ असे आश्वासन त्यांनी दिले.
