ढाका : वृत्तसंस्था
बांग्लादेशात सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांची पक्ष आवामी लीग पुन्हा एकदा निवडणूक राजकारणात सक्रिय होणार का, याबाबत चर्चा तीव्र झाली आहे. ढाक्यातून मिळालेल्या चार महत्त्वाच्या घडामोडींमुळे आवामी लीगच्या पुनरागमनाची शक्यता बळावल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
बांगलादेशातील हिंसाचारामुळे अंतरिम सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या घटनेनंतर जमात-ए-इस्लामीचे अमीर, एनसीपीचे प्रमुख तसेच बीएनपीचे कार्यकारी अध्यक्ष यांनाही टार्गेट किलिंगची भीती वाटू लागली आहे. अनेक नेत्यांनी स्वत:च्या सुरक्षेसाठी मागणी केली असून परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने निवडणूक लढवणा-या उमेदवारांना शस्त्र परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, एनसीपीचे प्रमुख आणि शेख हसीनांचे कट्टर विरोधक नाहिद इस्लाम यांनी सार्वजनिकरीत्या म्हटले आहे की, अवामी लीगला निवडणूक लढवण्याची परवानगी दिली तर त्यांना हरकत नाही, मात्र शेख हसीनांचा थेट सहभाग नसावा. बीएनपीनेही अवामी लीगच्या निवडणूक सहभागास विरोध नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
आतापर्यंत अंतरिम युनूस सरकारला शेख हसीनांच्या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेचा पाठिंबा मिळत होता. मात्र, अलीकडे न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेत बदल दिसून येत आहे. शेख हसीनांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे जुबैर रहमान यांची बांग्लादेशचे नवे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. २३ डिसेंबर रोजी इंटरनॅशनल ट्रिब्युनलमधील सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी सरकारी वकिलांना जाहीर फटकारले.
बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारवर शांततापूर्ण आणि समावेशक निवडणुका घेण्याचा आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. अमेरिका, चीन आणि रशिया यांनी यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका मांडली असून, भारतानेही सर्वसमावेशक निवडणुकांची मागणी केली आहे. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, अवामी लीगच्या सहभागाशिवाय निष्पक्ष निवडणुका शक्य नाहीत.
शेख हसीनांसोबत यापूर्वी निवडणूक लढवलेल्या १४ पक्षांनी पुन्हा एकत्र येत मजबूत आघाडी तयार केली आहे. हे सर्व पक्ष देशभरात संघटनात्मक पातळीवर सक्रिय झाले असून, ३०० पैकी सर्व जागांवर तयारी सुरू आहे. बांग्लादेशात सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान १५१ जागांची आवश्यकता असते.
