पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी
बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी प्रक्रियेत तब्बल पाच महिन्याचा विलंब झाल्याने हजारो कामगारांना शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित राहावं लागत आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय आरोग्य विमा, शिक्षण सहाय्य, प्रसूती लाभ आणि अपघात भरपाईसारख्या महत्त्वाच्या योजना मिळत नाहीत. कामगार नेत्यांच्या मते, नोंदणी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी आणि स्थानिक कार्यालयांमधील कर्मचा-यांच्या कमतरतेमुळे प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अनेक कामगारांनी सर्व कागदपत्रे सादर करूनही प्रमाणपत्र न मिळाल्याची तक्रार व्यक्त केली आहे.
ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात कामगारांना चार ते पाच महिने पडताळणीसाठी थांबावे लागत आहे. या विलंबामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमध्ये अधिक भर पडत आहे. महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केलेल्या कामगारांना आरोग्य, शिक्षण, प्रसूती व इतर योजनांचे लाभ मिळतात. मात्र, शहरातील बांधकाम कामगारांना नोंदणीसाठी अर्ज सादर केल्यानंतर कागदपत्र पडताळणीसाठी पाच महिन्यांनंतरची तारीख दिली जात आहे. त्यातही पडताळणीत त्रुटी आल्यास किंवा अर्ज बाद झाल्यास पुन्हा पाच महिन्यांनंतर पडताळणीची वेळ दिली जाते. त्यामुळे कामगारांना नोंदणीसाठी जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी लागत आहे. या कालावधीत कामगारांना विविध सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
या संदर्भात कामगार संघटनांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले असून, तत्काळ उपाययोजना न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. यावेळी कामगार नेते काशीनाथ नखाते यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, पिंपरी चिंचवड शहर हे कामगारांची नगरी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ओळख आहे.
या शहरात राज्यातून व राज्याबाहेरून येणारा कामगार हा ६७% एवढा आहे. आणि याच कामगारांच्या शासकीय नोंदणीबाबत पाच महिन्याचा हा विलंब म्हणजे कामगारांच्या हक्कावर गदा आहे. शासनाने जबाबदारी निश्चित करून तत्काळ अधिक नोंदणी सुरू करावी.
दरम्यान, कामगार विभागाने मात्र तांत्रिक सुधारणा सुरू असल्याचे सांगितले आहे. पण कामगारांच्या अपेक्षा फक्त सुधारणा नव्हेत तर त्यांच्या हक्काच्या योजनांचा त्वरित लाभ मिळावा, एवढीच मागणी ते सातत्याने करत आहेत.
