लातूर : प्रतिनिधी
सध्या सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी सुरु आहे. परंतु मुळातच याला सुद्धा खूप उशीर झालेला आहे. सध्या मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत जे खरेदी केंद्र चालतात त्याला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या अंतर्गत जे सोयाबीन खरेदी केंद्र आहेत त्या केंद्रांना अद्यापपर्यंत सरकारने बारदानाच पुरवला नसल्याने या केंद्रांवरील सोयाबीन खरेदी रखडली आहे.
फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या अंतर्गत जे सोयाबीन खरेदी केंद्र आहेत त्या केंद्रांवर हजारो शेतक-यांनी नोंदणी केली आहे. कारण फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या या शेतक-यांना जास्ती सेवा देतात. त्यांची केंद्र ही जास्त आहेत. परंतु, सरकारला काय साध्य करायचे आहे माहित नाही. मार्केटिंग फेडरेशनची खरेदी जोरात सुरू आहे आणि त्या उलट फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांनी सुद्धा आपली खरेदीची सर्व यंत्रणा सज्ज केलेली आहे. उदाहरणार्थ हमाल, मापाडी, चाळणी, गोडाऊन इत्यादी सर्व काही उपलब्ध असताना सुद्धा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांना अद्याप सरकारी यंत्रणेकडून बारदाना मिळालेला नाही. आणि केवळ बारदाना न मिळाल्यामुळे शेतक-याचे सोयाबीन खरेदी केले जात नाही. अशी परिस्थिती लातूर जिल्ह्यामध्ये सर्वत्र दिसून येत आहे.
सोयाबीनचा शेतकरी दररोज खरेदी केंद्रावर खेटे घालत आहे. शेतकरी आपल्या स्वत:च्या बारदान्यामध्ये म्हणजे बारदानासह सोयाबीन देण्यास तयार आहे. नियमात असे आहे की बारदाना आमचा पाहिजे, सुतळी आमची पाहिजे, दाबनसुद्धा सरकारीच लागते. परंतु, हे सर्व यंत्रणा देण्याला सरकारकडे मुहूर्त नाही. सरकारला एक-एक दिवस उशीर करायचा आहे. यंत्रणा न दिल्यास शेतकरी जास्त वाट पाहू शकत नाही. तो आपला माल सरळ बाजारामध्ये हमीभावापेक्षा कमीमध्ये तोटा सहन करून विकणार आहे. एका क्विंटल मागे त्याला एक हजार रुपयाचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. ही सर्व जिम्मेदारी संबंधित खात्याची असणार आहे.
