बैठकीत इराणच्या ४ अटी!

पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये सुरू असलेल्या अमेरिका आणि इराणमधील हायहोल्टेज शांतता चर्चेने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. इराणच्या शिष्टमंडळाने पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहाबाज शरीफ यांच्या माध्यमातून अमेरिकेसमोर ४ मागण्या ठेवल्या आहेत. ज्यावर संपूर्ण जगाचे अर्थकारण आणि सुरक्षा अवलंबून आहे. दरम्यान, ४ पैकी अमेरिकेने इराणची जप्त केलेली मालमत्ता मुक्त करण्याचे संकेत देत चर्चेचे दार उघडले आहे. त्यामुळे ही चर्चा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

या चर्चेसाठी अमेरिका आणि इराणची शिष्टमंडळे पाकिस्तानातील इस्लामाबादमध्ये दाखल झाली. अमेरिकन शिष्टमंडळाचे नेतृत्व उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी केले तर इराणी शिष्टमंडळाचे नेतृत्व संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ करत असून इराणी शिष्टमंडळात ७१ जणांचा समावेश आहे. या चर्चेतून सकारात्मक पाऊल टाकण्यात आल्याचे समजते. चर्चेच्या सुरुवातीलाच इराणने या मुद्यावरून बाजी मारली आहे. त्यामुळे हा या युद्धातील एक मोठा टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो. कतार आणि इतर विदेशी बँकांमध्ये असलेले ६ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ५० हजार कोटी) मुक्त करण्यास अमेरिकेने सहमती दर्शवल्याची माहिती समोर आली आहे.

होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडणे आणि तेल पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची आहे. १९७९ पासून आजपर्यंत इराणवर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात अमेरिकेचे निर्बंध आहेत. केवळ २०१६-१७ चा काळ असा होता, जेव्हा त्यांना थोडी सवलत मिळाली होती. त्यामुळे ४८ वर्षाच्या लॉकडाऊनमधून सुटका होणार आहे.

इराण हा जगातील सर्वात जास्त निर्बंध असलेला देश मानला जातो. इराणला आपले कच्चे तेल जागतिक बाजारात विकण्यावर कडक बंदी आहे. तसेच इराणला जागतिक बँकिंग प्रणालीपासून तोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना पैशांचे व्यवहार करणे कठीण जाते. तसेच शस्त्रास्त्रांची खरेदी-विक्री आणि प्रगत तंत्रज्ञान आयातीवर बंदी आहे. याशिवाय इराणचे परदेशातील अब्जावधी डॉलर्स अमेरिकेने गोठवले आहेत. मात्र, इराणच्या गोठवलेल्या मालमत्तांवरील निर्बंध उठविल्यास खूप मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. अमेरिकेने तसे संकेत दिल्याने चर्चा सकारात्मक होण्याची चिन्हे आहेत.

-कतार आणि इतर विदेशी बँकांमध्ये अडकलेली इराणची अब्जावधी रुपयांची गोठवलेली मालमत्ता तातडीने मुक्त करावी.

-लेबनॉनमध्ये इस्रायलचे सुरू असलेले हल्ले तातडीने थांबवावेत

-होर्मुझवर मर्यादा आणि टॅक्सची अटही घातली असून, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून दिवसाला फक्त १५ जहाजे जातील आणि त्यांच्यावर ट्रान्झिट फी आकारली जाईल.

-आखाती देशांमधून अमेरिकन सैन्य पूर्णपणे मागे घ्यावे.

इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने या चर्चेसाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यातील पुढील ४८ तास अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत. या ४८ तासांत अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स, जेरेड कुशनर आणि इराणचे प्रतिनिधी यांच्यात होणा-या हालचालींवरून युद्ध थांबणार की भडकणार, याचा फैसला होणार आहे.

या चर्चेच्या गांभीर्यामुळे इस्लामाबाद आणि रावळपिंडीमध्ये कडेकोट सुरक्षा तैनात करण्यात आली आहे. इराणच्या विमानांना पाकिस्तानी हवाई हद्दीत एवाक्स आणि लढाऊ विमानांचे संरक्षण देण्यात आले.