नागपूर : प्रतिनिधी
विधानसभेच्या प्रश्नोत्तराच्या काळात राज्यातील बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणाबाबत काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात ३५९ कर्मचारी, अधिकारी आहेत ज्यांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवले आहे. अहेरी येथील गणेश शहाणे यांच्याबाबत अवर सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून कारवाई करण्याचे निर्देश आल्यावरही कारवाई का करण्यात आलेली नाही? असा कोणता राजकीय दबाव आहे की या अधिका-यावर कारवाई होत नाही? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना मंत्री अतुल सावे यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणा-यांची यादी तयार करण्यात आली असून, ती संबंधित विभागांना पाठवण्यात आली आहे. अहेरीचे मुख्याधिकारी गणेश शहाणे यांच्यासह संशयाच्या घे-यात असलेल्या ३५९ कर्मचा-यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, दोषी आढळणा-यांवर पुढील तीन महिन्यांच्या आत कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी सभागृहात दिले.
वडेट्टीवारांनी मांडली शेतक-यांची दयनीय अवस्था
विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहाबाहेर बोलताना विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांची दयनीय अवस्था देखील मांडली. ते म्हणाले, विदर्भात अधिवेशन आहे. पण कापूस, सोयाबीनसह इतर शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. सरकारने आता तरी जागे व्हावे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. शेतक-याला न्याय मिळालाच पाहिजे. शेतक-याला हमीभाव मिळत नाही. कापसाला फक्त ७ हजार रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास दर मिळत आहे. सोयाबीनलाही भाव नाही. कुठला हमीभाव आहे? कुठे कापसाला दर आहे? सध्या कापूस उत्पादक शेतकरी प्रचंड संकटात आहे. कापूस शेतक-याला केवळ १५ क्विंटल हेक्टरी मदतीची घोषणा केली जात आहे. या परिस्थितीत शेतक-याला १० ते १५ क्विंटल कापूस येत असेल तर तो विकणार कुठे? सरकारला शेतक-यांप्रती कोणतीही आस्था नाही. राज्यकर्त्यांना लाज वाटत नाही. शेतक-यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
