मुंबई : प्रतिनिधी
दूध उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे; परंतु, पशुधनाला असलेल्या लाळ खुरकत (एफएमडी) रोगामुळे दूध, दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीवर युरोपीयन देशांत बंदी आहे. त्यासाठी २०३० पर्यंत भारत ‘एफएमडी’मुक्त करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह ९ राज्य ‘एफएमडी’मुक्त करण्याचे निश्चित केले आहे, असे केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ लल्लनसिंग यांनी सांगितले. १४ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान पशुपालन जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
मत्स्य, पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाच्या वतीने पिंपरी चिंचवडमधील निगडी येथे राष्ट्रीय उद्योजकता परिषद आयोजित केली होती. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. देश ‘एफएमडी’ मुक्त झाल्यानंतर दूध, दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल. आत्मनिर्भर, विकसित भारत २०४७ पर्यंत करण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. तो पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्त्वाची आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था पशुधनाशी जोडलेली आहे.
पशुधन विकसित होत नाही, तोपर्यंत आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार होऊ शकत नाही, असे सांगून लल्लनसिंग म्हणाले की, ‘दूध उत्पादनात जगभरात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे तर अंडी उत्पादनात जगात दुस-या क्रमांकावर असून मांस उत्पादनात चौथा क्रमांक आहे. दूध उत्पादक अर्थव्यवस्थेसाठी योगदान देऊ शकत नाहीत. कारण, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात करू शकत नाही. युरोपीयन देशांमधील निर्यातीवर बंदी आहे. पशूंना असलेल्या लाळ खुरकत (एफएमडी) या रोगाची मोठी समस्या आहे. ती मुक्त करण्यासाठी लसीकरण कार्यक्रम वेगाने सुरू केला आहे. आतापर्यंत ९३ कोटी पशूंचे लसीकरण झाले आहे. २०३० पर्यंत देशाला ‘एफएमडी’ मुक्त करण्याचा संकल्प आहे, असे ते म्हणाले.
पहिल्या टप्प्यांत
९ राज्यांचे लक्ष्य
पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रासह नऊ राज्ये ‘एफएमडी’ मुक्त होतील. जागतिक प्राणी आरोग्य संघटनेकडून प्रमाणपत्र घेऊन राज्य ‘एफएमडी’ मुक्त केल्याचे घोषित केले जाईल. त्यानंतर या राज्यांना दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ युरोपीयन देशांमध्ये निर्यात करण्यासाठी मान्यता मिळेल. ‘एफएमडी’ मुक्तीमुळे निर्यातीची समस्या सुटेल. पशुधन संकेतस्थळावर दिलेली लसीकरणाची माहिती ग्रा धरण्यात येईल. त्यामुळे लसीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करणे सोपे जाणार आहे.
दुग्ध व्यवसायासाठी
सहकार्य करणार
‘राष्ट्रीय पशुधन अभियान आणि पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या माध्यमातून उद्योजकांना सहकार्य केले जात आहे. या योजनेशी २० लाखांहून अधिक शेतकरी जोडले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. त्यासाठी पशुधन तारण समजावे. दूध उत्पादक विभाग असंघटित क्षेत्र आहे. दूध, दुग्धजन्य विभाग संघटित क्षेत्रात आणल्यास त्याचा शेतक-यांना लाभ होईल’, असे लल्लनसिंग म्हणाले.
