देहू : प्रतिनिधी
‘भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत. पण आपण सगळे लोक इंग्रजीचा पुरस्कार आणि भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो हे योग्य नाही’, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शैक्षणिक धोरणातील हिंदीचा समावेश यावर मत व्यक्त करत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.
दरम्यान,
मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला विरोध करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला. शेजारच्या गुजरातमध्ये हिंदी सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का?
जर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला, तर मनसे स्टाईलने उत्तर दिले जाईल, असा इशारा राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. राज ठाकरे यांच्या विधानानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देहू येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यावर प्रत्युत्तर दिले आहे
.
सुरुवातीला हिंदी अनिवार्य केल्यानंतर काल जीआर काढला. त्यामध्ये अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल. नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्यासोबत इतर दोन भाषांपैकी एक भारतीय भाषा असायला हवी. आपल्याकडे स्वाभाविकपणे इंग्रजी स्वीकारली जाते, त्यासोबत हिंदी म्हटले होते. कारण हिंदीचे शिक्षक उपलब्ध होतात. पण आता ती अनिवार्यता काढलेली आहे. कुठलीही भारतीय भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकता येईल. आज केलेल्या बदलात हिंदीची अनिवार्यता काढून कुठलीही तिसरी भाषा शिकण्याचा पर्याय दिलेला आहे.
या नवीन शैक्षणिक धोरणाने सर्वांत महत्त्वाचे काम कोणते केले असेल तर मराठीला ज्ञानभाषा बनवण्याचा मार्ग खुला केलाय. आता आपण इंजिनीअरिंग मराठीत शिकवायला लागलो आहोत. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे जे डॉक्टर्स बनत आहेत, एमबीए मराठीत बनतायत. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे मराठीला वैश्विक भाषा, ज्ञानभाषा आणि अर्थकारणाची भाषा बनवण्याचं दालन उघडं केलंय, महाराष्ट्र सरकारने ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा विवाद योग्य नाही, सरकारच्या जीआरमध्ये स्पष्ट सांगितले आहे की, कुठल्याही शाळेत मराठी अनिवार्यच असेल. हिंदीला मात्र पर्याय दिले आहेत, असे यावेळी फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
माझी राज ठाकरेंशी चर्चा झाली. त्यांचं म्हणणं दोनच भाषा असल्या पाहिजेत, तिसरी भाषा तुम्ही लादू नका, असे आहे. मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला की, केंद्र सरकारने विचारपूर्वक राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अर्थात एनईपी आणलं आहे, तीन भाषांचं सूत्र आणलं आहे. जर देशभरात तीन भाषांचं सूत्र आहे तर महाराष्ट्र दोन भाषांच्या सूत्रावर जाऊ शकत नाही. तीन भाषांच्या सूत्राविरोधात तामिळनाडू कोर्टात गेले, पण कोर्टाने ते मान्य केले नाही. आपल्या देशातील एखादी अधिकची भाषा शिकण्यात वाईट, गैर काय आहे? आपल्या भाषेला डावललं जात असेल वेगळी गोष्ट आहे. आपली भाषा शिकताना आपली मुलं आणखी एखादी भाषा शिकतील, त्याचंही ज्ञान त्यांना मिळेल ’’ असेही देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले.
