नवी दिल्ली : मतदारयादी कायमस्वरूपी एकसारखीच राहू शकत नाही, तिचे नियमितपणे पुनरीक्षण करणे आवश्यक आहे. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाद्वारे सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षणात (एसआयआर) कागदपत्रांची संख्या ७ वरून ११ केली आहे. कागदपत्रांची ही वाढवलेली संख्या मतदारांसाठी अनुकूल असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक आयोगाच्या २४ जूनच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
मृत, स्थलांतरित किंवा इतर मतदारसंघात गेलेल्या लोकांची नावे यादीतून काढण्यासाठी मतदार यादीचे पुनरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या निरीक्षणावर याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आक्षेप नोंदवला. आयोगाने मतदार पडताळणीसाठी कागदपत्रांची संख्या वाढवली असली तरी त्यांची उपलब्धता राज्यातील जनतेकडे फारच कमी आहे. बिहारमध्ये पासपोर्टधारक केवळ १ ते २ टक्के असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मतदार पडताळणीसाठी आधारचा स्वीकार न करणे हा अपवाद असला तरी त्यासाठी वाढवलेल्या कागदपत्रांची संख्या मतदारांसाठी अनुकूल आहे. राज्याने यापूर्वी केलेल्या संक्षिप्त पुनरीक्षणासाठी कागदपत्रांची संख्या ही सात होती. आता राज्यात सुरू असलेल्या एसआयआरसाठी कागदपत्रांची संख्या ११ केली आहे. त्यामुळे मतदाराला यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र जमा करता येऊ शकत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
