लातूर : प्रतिनिधी
लातूर शहर महानगरपालिकेतील एकुण २७ विभागांतील विविध योजनांचे स्कॅनिंग करुन ते महापालिकेच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्याचे काम महापालिकेने एका एजन्सीला दिले होते. त्यासाठी तब्बल ७९ लाख रुपये मोजण्यात आले. परंतु, निर्धारीत वेळेत महापालिकेच्या त्या-त्या विभागाने संबंधीत एजन्सीला माहितीच पुरवली नाही. केवळ ९ विभागांनी माहिती दिल्याने २७ पैकी ९ विभागातील विविध योजनांचे स्कॅनिंगचे काम पूर्ण झाले. इतर १८ विभागांनी माहितीच दिली नसल्यामुळे या विभागांच्या विविध योजनांचे स्कॅनिंग न करताच संबंधीत एजन्सीने गाशा गुंडाळला. परिणामी महापालिकेच्या अधिका-यांच्या उदासीनतेने ७९ लाख रुपयांचा चुराडा तर शिवाय संबंधी विभागाच्या विविध योजनांची स्कॅनिंगही होऊ शकली नाही. असे असताना महापालिका विकास योजनांचे परवाने कशाच्या आधारे देते?, हा संशोधनाचा विषय आहे.
लातूर शहर महानगरपालिकेतील टाऊन प्लॅनिंग विभागाचा अनागोंदी कारभार शहराच्या मुळावर उठला आहे. या विभागातील अधिकारी नेमके काय करतात याचा थांगपत्ता त्यांच्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिका-यांना नसतो. २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी लातूर शहर महानगरपालिका अस्तित्वात आली. त्या अगोदर शहरातील रेखांकन मंजूरीचे काम नगररचना विभागाकडे होते. त्यानंतर हे काम टाऊन प्लॅनिंग विभागाकडे आले. हा विभाग लातूर शहराच्या डेव्हल्पमेंट प्लॅनवर काम करतो. हे काम करीत असताना या विभागाने एकही ले-आऊट नगररचना विभागाकडून वर्ग करून घेतलेला नाही. असे असताना मग हा विभाग कशाच्या आधारावर विकास योजनांचे परवाने देतो, हे मात्र गुलदस्त्यातच आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर त्या महापालिकेच्या सर्वच विभागांच्या विविध योजनांची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. परंतू, लातूर शहर महानगरपालिकेने यासाठी ७९ लाख रुपये खर्च करुनही अद्यापही २८ पैकी केवळ ९ विभागांची माहिती वेबसाईवर अपलोड करण्यात आली आहे. उर्वरीत १८ विभागांची माहिती अद्यापही वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आलेली नाही.
या विभागांची माहितीच त्या-त्या विभागांनी दिलेली नसल्यामुळे त्या विभागांची माहिती उपलब्ध झालेली नाही. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, गेल्या १५ वर्षांत लातूर शहर महानगरपालिकेने एकही ले-आऊट नगररचना विभागाकडून वर्ग करुन घेतलेले नाही. असे असल्यास देणारे विकास योजनांचे परवाने, ले-आऊट नेमके कशाच्या आधारे हे अधिकारी देतात. हा सगळा गौडबंगाल आहे. अर्थकारणासाठी काम करणारे या विभागातील अधिकारी अनाधिकृत ले-आऊट टाकून रस्तेच्या रस्ते गायब करण्याचे प्रकार घडले आहेत. चुकीची गुंठेवारी करुन सर्व्हिस रोड, सर्व्हिस रोडची कनेक्टिव्हिटी आणि रस्ते गायब केले आहेत.
