लातूर : प्रतिनिधी
लातूर शहर महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ २० मे २०२२ रोजी संपला. त्यानंतर महापालिकेत प्रशासकराज सुरु झाले. प्रशासक म्हणून खुप काही करण्याची संधी असताना प्रशासकराजचे प्रगती पुस्तक गुणत्तेत आले नाही. प्रशासकांना शहराच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवता आल्या असत्या; परंतु, दृष्टिपथात पडावी अशी एकही नावीन्यपूर्ण योजना राबवता आली नाही.
गेली अडीच वर्षे महापालिकेत नगरसेवक नाहीत. या काळात प्रशासकांनी लातूर शहराच्या विकासासाठी एखादी नाविण्यपुर्ण योजना हाती घेतली असती तर त्यास हरकत कोणीच घेतली नसती. कोणाची अडकाठीही नव्हती; परंतु, असे काहींच झाले नाही. शहरातील महापालिकेच्या दवाखान्यांचा विकास करता आला असता, एखादे चांगले उद्यान विकसीत करता आले असते. सांडपाण्यावरील प्रक्रियेच्या प्रकल्पाला चालणा देता आली असती. शहरातील धुळीच्या प्रश्नावर काम करता आले असते. मात्र प्रशासकांचे याकडे लक्षच गेले नाही.
प्रशासक म्हणून काम करीत असताना प्रशासकांनी मालमत्ता कराची वसुली, पाणीपट्टी कराची वसुली यावर भर दिला. वर्षाकाळी ७० ते ८० टक्के वसुली केली गेली; परंतु, तो दैनंदिन खर्च करण्यात त्याचा वापर करण्याची वेळ महापालिकेवर आली. प्रशासकांनी महापालिकेची आर्थिक बाजू सक्षम करण्यासाठी उत्पन्न वाढीकडे लक्ष देण्याची गरज होती. मात्र, तसे झाले नाही. महापालिकेच्या मालकीचे तसेच बीओटी तत्वावर असलेल्या सुमारे २ हजार गाळ्यांची भाडेवाढदेखील प्रशासक करु शकते नाहीत. असे झाले असते तर हे उत्पन्नाचे मोठे साधन राहिले असते. त्याकडे दूर्लक्ष करण्यात आले. विशेष म्हणजे प्रशासकांना महापालिकेची आर्थिक घडी बसवता आली नाही.
