मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र शासनामार्फत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यास १३ कोटी लेबर बजेट मंजूर केले होते. त्यामध्ये वाढ करून केंद्र शासनाने १६ कोटी इतके सुधारित लेबर बजेट मंजूर केले आहे. राज्य शासनाने केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे, केंद्र शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) अंतर्गत मजुरीची रक्कम अदा करण्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२६ च्या आदेशान्वये १४०९ कोटी रुपये इतक्या रकमेस मान्यता दिली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. अकुशल मजुरीची रक्कम केंद्र शासनामार्फत मजुरांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील मजुरांची प्रलंबित मजुरी तसेच होळीचा सण लक्षात घेता, सदर मजुरी तात्काळ देण्यात यावी असा प्रश्न अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. सदर निधी केंद्र शासनाकडून तात्काळ उपलब्ध करून घेतला जाईल, यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी सभागृहास आश्वासित केले होते. या अनुषंगाने केंद्राकडून अपेक्षित निधी उपलब्ध होण्यासाठी पाठपुरावा करुन अधिवेशन संपण्यापूर्वी माहिती सादर करण्याचे विधानसभा अध्यक्ष यांनी निर्देश दिले होते.
