बीड : प्रतिनिधी
मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी गेली २० दिवस उपोषणाला बसले होते. आज सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले आहे. मात्र आंदोलन सुरुच राहणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ५८ लाख नोंदी सरकार रद्द करणार नाही, हैदराबाद गॅझेटचा जीआर सुधारित करणार आहे. माझे काम मराठा समाजासाठी लढण्याचे आहे ते मी करत आहे. मी केवळ समाजासाठी लढू शकतो. ते काम करतो आहे. सरकारची मस्ती मोडणे गरजेचे होते ते आम्ही केले. सरकारला समाजापुढे वाकायला लावले, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड आणि आमदार सुरेश धस यांचा समावेश होता.
यापुढे काही दगाफटका किंवा धोका झाला, तर उपोषण करणार नाही; थेट मुंबईवर धडकणार, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी या वेळी दिला. तसेच, मुंबईत जवळपास १ लाख तरुण गेले आहेत, त्यांनी आता गणपतीचे दर्शन घेऊन माघारी यावे. सरकारला ३ महिन्यांचा वेळ दिला म्हणजे आंदोलन संपले असे होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यापुढे जरांगेंना आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही
यापुढे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही; देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेत आहेत, असे वक्तव्य शिष्टमंडळाकडून करण्यात आले.
मराठा समाजाशी खुन्नस ठेवणे योग्य नाही
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ५८ लाख नोंदी कमी होणार नाहीत, याची सरकारने खात्री द्यावी. या नोंदी शोधण्यासाठी आम्ही स्वत: माणसे देतो. शिंदे समिती काम करत नाही आणि सरकारही याकडे लक्ष देत नाही. हे आंदोलन यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. आम्हाला आश्वासन दिले, तरी आंदोलन सुरूच राहणार आहे. मराठा समाजाशी खुन्नस ठेवणे योग्य नाही. राधाकृष्ण विखे पाटील चुकतात, तरी त्यांच्यावर प्रेम करा. एकनाथ शिंदेंवरही आपण प्रेम करू. जीआर काढून गॅझेटियरची अंमलबजावणी करावी. ५८ लाख नोंदींमधील एकही नोंद कमी व्हायला नको…नोंदी कमी करणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली.
..तोपर्यंत थांबणार नाही
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आंदोलन पूर्ण यशस्वी झाल्याशिवाय आपण थांबणार नाही, हे मी आधीच सांगितले होते. सरकार सातारा आणि कोल्हापूर गॅझेटसाठी वेळ मागत आहे. सरकार फसवणूक करत आहे असे वाटत असले, तरी त्यांना 3 महिने देऊन ही शेवटची संधी देत आहोत. या ९० दिवसांत काही फरक पडणार नाही. ५८ लाख नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी मंत्री प्रमाणपत्र देऊ देत नाही
मनोज जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, सरकार ५८ लाख नोंदी कमी करणार नाही. हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्र वाटप करताना जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी तहसीलदारांना प्रत्यक्ष सोबत घेऊन बसावे. काही ओबीसी मंत्री अधिका-यांना फोन करून प्रमाणपत्रे वाटप करू नका असे सांगत आहेत.
