तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अधिकच आक्रमक झाल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील पराभव हा जनतेचा कौल नाही तर ते एक षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून लढा देणार असल्याचे स्पष्ट करत विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला अधिक बळकट करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही पराभूत झालो नाही, असा दावा करून त्या म्हणाल्या, नैतिकदृष्ट्या आमचाच विजय झाला आहे. मी राजीनामा देणार नाही, द्यायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपपेक्षा निवडणूक आयोगालाच थेट लक्ष्य केले. त्या म्हणाल्या, आम्ही भाजपविरुद्ध नव्हे, भाजपसाठी काम करणा-या निवडणूक आयोगाविरुद्ध लढत होतो. माझ्या राजकीय कारकीर्दीत मी अशी निवडणूक कधीही पाहिली नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त खलनायक बनले आहेत. एसआयआरमुळे ९० लाख मते काढून टाकली गेली. पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी मिळून आम्हाला हरवले. भाजपने हरेक डावपेच वापरून आम्हाला पराभूत केले.
भाजप कार्यकर्त्यांनी आमच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण केली. मतमोजणीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करून त्या म्हणाल्या की, जवळपास १०० जागा ‘लुटल्या’ गेल्या आहेत. पक्षाचे मनोधैर्य खचवण्यासाठी मतमोजणीची प्रक्रिया जाणूनबुजून संथ केल्याचा दावा त्यांनी केला. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये ‘जनादेशाची चोरी’ झाल्याच्या ममता बॅनर्जींच्या आरोपाला पाठिंबा दर्शवला. देशातील लोकशाही व्यवस्था मोडित काढण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने मोहीम आखली आहे. त्याचेच हे एक मोठे पाऊल आहे. राहुल गांधी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हणाले, काँग्रेसमधील काही लोक आणि इतरही काहीजण तृणमूलच्या पराभवाचा आनंद साजरा करत आहेत. त्यांनी स्पष्टपणे हे समजून घेतले पाहिजे की, आसाम, बंगालमध्ये जनतेच्या जनादेशाची झालेली चोरी ही भारतीय लोकशाही नष्ट करण्याच्या भाजपच्या मोहिमेतील एक मोठे पाऊल आहे. ते पुढे म्हणाले, क्षुद्र राजकारण बाजूला ठेवा. हा मुद्दा कोणत्याही एका पक्षाचा नसून भारताचा आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनामा न देण्याच्या भूमिकेमुळे राज्यात संवैधानिक पेच निर्माण होऊ शकतो.
मात्र, सरकार स्थापनेवर त्याचा थेट परिणाम होणार नाही. जर ममता यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला, तर संविधानानुसार राज्यपाल त्यांचे सरकार बरखास्त करू शकतात. कारण निवडणूक आयोगाने आवश्यक अधिसूचना आणि जनादेश जारी केला आहे. निवडणूक निकालांना आव्हान देण्याचा ममता यांचा अधिकार कोणीही काढून घेऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाकडून आदेश येईपर्यंत त्यांना निवडणूक आयोगाच्या जनादेशाचे पालन करावे लागेल. विधानसभा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करू शकतात. पश्चिम बंगालच्या विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे २०२६ रोजी संपत आहे. राज्यपाल आर. एन. रवी ७ तारखेनंतर सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांनी राज्यपालांना भेटून राजीनामा दिला नाही तरी काही फरक पडणार नाही. राज्यात ९ मे रोजी नवीन सरकारचा शपथविधी समारंभ होणार आहे. नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजपने वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. पक्षाने गृहमंत्री अमित शहा यांची पश्चिम बंगालसाठी भाजपचे ‘केंद्रीय निरीक्षक’ म्हणून नियुक्ती केली आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला असला तरी राज्याच्या राजकारणातील नाट्य अजून संपलेले नाही. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ‘ही निवडणूक निष्पक्ष झाली नाही, त्यामुळे आम्ही पराभूत झालो असे मी मानत नाही’ असे सांगत ममता यांनी राजभवनावर जाण्यास नकार दिला. निवडणुकीत भाजपला २०७, तृणमूल काँग्रेसला ८० तर काँग्रेसला २ जागा मिळाल्या. विशेष म्हणजे ममता बॅनर्जी स्वत:च्या भवानीपूर मतदारसंघातून पराभूत झाल्या. तरीही त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर थेट हस्तक्षेपाचे आरोप करत निवडणूक आयुक्तांना या पराभवासाठी जबाबदार धरले आहे. सर्वसाधारणपणे निवडणुकीत पराभव झाल्यावर मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे जाऊन राजीनामा सोपवतात. परंतु ममता यांनी तसे करण्यास नकार दिल्याने आता संविधानातील तरतुदीनुसार पुढील पावले उचलली जाऊ शकतात. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ नुसार मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. मंत्र्यांचे पद हे राज्यपालांच्या ‘मर्जी’वर अवलंबून असते. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमत नसेल आणि तरीही ते पद सोडण्यास तयार नसतील, तर राज्यपाल त्यांना बडतर्फ करू शकतात.
बंगाल विधानसभेचा कार्यकाळ ७ मे रोजी संपत आहे. कलम १७२ नुसार विधानसभेचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपला की ती आपोआप विसर्जित होते. त्यानंतर नवीन आमदारांचा शपथविधी आणि नवीन सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया राज्यपालांना सुरू करावीच लागते. जर मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार होण्यास तयार नसतील, तर राज्यपाल विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात. जर कोणतेही स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकले नाही, तर अंतिम पर्याय म्हणून कलम ३५६ अंतर्गत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. देशात २०२६ मधील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालानंतर प्रादेशिक पक्षांची ताकद कमी होत असून राष्ट्रीय पक्षांचे वर्चस्व वाढले आहे. भारताच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहिली आहे. भारतीय राजकारणात मोठ्या बदलाचे हे संकेत आहेत. मतदारांचा प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होऊन राष्ट्रीय पक्षांवरचा विश्वास दृढ झाला आहे. याचे चांगले-वाईट परिणाम येत्या काळात दिसणार आहेत. प्रथम प्रादेशिक पक्षांच्या साथीने भाजपने सत्ता स्थापन केली. आता देशातील बहुतांश प्रादेशिक पक्ष स्वबळावर लढू शकत नाहीत. भाजपने फोडाफोडी करून प्रादेशिक पक्षांचा विरोध व अस्तित्व धोक्यात आणले. प्रादेशिक पक्षांची राष्ट्रीय राजकारणातील गरज कमी झाली आहे.
प्रादेशिक पक्षांचा आपल्या प्रदेशापुरता मर्यादित प्रभाव असतो. प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याचे काम राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा मतदारांनी केले. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांना स्वत:ला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि संघटित करावे लागेल. गेले काही महिने निवडणूक प्रचारांनी दुमदुमत असलेली ही राज्ये आता शांत झाली आहेत. या निवडणुकीत मतदारांनी निर्भीडपणे ‘जागल्या’ची भूमिका घेऊन अनपेक्षित बदल घडवून आणले. मतदार जागा झाल्याची ही खूण आहे. जनतेच्या हितसंवर्धनासाठी सज्ज असलेल्यांच्या हाती सत्ता गेली तरच सार्वभौम भारतात जनता एकजुटीने राहील. अखेर कोण जिंकले, कोण हरले यापेक्षा देशातील जनता चिंतामुक्त होऊन किती आनंदी आहे हे महत्त्वाचे आहे.
