मुंबई : राज्य शासन मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक असून सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्याकडील मराठा समाजाच्या संबंधी प्रलंबित विषयांवर तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाशी संबंधित विविध विषयांबाबत आढावा बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीस पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सोयीसुविधा व सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्व विभागांनी याबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. यापुढे संबंधित विभागांनी ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करून तातडीने क्षेत्रीय कार्यालयांना उचित निर्देश द्यावेत. याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मराठा आरक्षण कक्षास सादर करावा. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेतील प्रलंबित निधी तातडीने देण्यात यावा. मराठा समाजाशी संबंधित विषयांचा मराठा आरक्षण कक्षाशी समन्वय ठेवण्यासाठी सर्व विभागांनी नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.
कुणबी जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या कामकाजाचा आढावा घेत प्रमाणपत्रे विहित मुदतीत देण्यात यावीत असे निर्देश देत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांनी या कामकाजाचा आढावा घ्यावा असे मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.
मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला शासनाने जुलैअखेरपर्यंत ४५० कोटी रुपये वितरीत केले असून हा निधी तातडीने लाभार्थ्यांना वितरीत करावा. सारथी संस्थेने मराठा समाजातील तरुण-तरुणी यांना रोजगारक्षम बनविणारे प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत. महावितरण भरती प्रक्रियेतील प्रतीक्षायादीतील उमेदवार यांना नियुक्ती देण्याच्या मागणीवर तपासून कार्यवाही करावी.
