महानंद मुंबईतच राहणार, व्यवस्थापन एनडीडीबीकडे : विखे
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील महानंदाचा कारभार राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे देण्याच्या संचालक मंडळाच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे. राष्ट्रीय दूध विकास मंडळाचे मुख्यालय गुजरातमध्ये असल्याने राज्यातील संस्था गुजरातला नेल्याचा आरोप केला जात आहे. गुजरातमधील अमूल ब्रॅण्डला पायघड्या घालण्यासाठी हा घाट घातल्याचाही आरोप होत आहे. दरम्यान, व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाकडे (एनडीडीबी) देण्याचा ठराव झाला असला तरी महानंद दूध संघ मुंबईत आणि महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचा निर्वाळा दुग्ध विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
महानंदची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. दूध संकलन क्षमता ९ लाख लिटरवरून ६० हजार लिटरपर्यंत खाली आली आहे. यामुळे महानंदचे अस्तित्व टिकावे, यासाठीच महानंद दूध संघाचे व्यवस्थापन राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ अर्थात एनडीडीबीकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ मर्यादित अर्थात महानंदचे हस्तांतरण एनडीडीबीला करण्यास संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. मात्र महानंदमधील स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारलेल्या ५३० कर्मचा-यांची १५० कोटी रुपयांची देणी कोणी द्यायची, याबाबत महाराष्ट्र सरकार आणि एनडीडीबी यांच्यात स्पष्टता नाही. यामुळे महानंदचे एनडीडीबीला हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे, असेही विखे पाटील यांनी सांगितले.
महानंदची सध्याची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे. डिसेंबरअखेर झालेल्या बैठकीत महानंदची परिस्थिती विचारात घेता त्याचे एनडीडीबीकडे हस्तांतरण करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा ठराव करण्यात आला. हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्यासाठी एनडीडीबी आणि महानंदच्या संचालक मंडळाची एकत्रित बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतर हस्तांतरणाबाबत स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.
सध्या महानंदकडे ८५० कर्मचारी आहेत. मागील वर्षी ही संख्या ९४० होती. त्यापैकी ४५० कर्मचारी कायम ठेवू असे एनडीडीबीने म्हटले होते. ५३० कर्मचा-यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज दिले आहेत. या कर्मचा-यांच्या देण्यांची रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपये एवढी आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के कर्ज द्यावे, असा पर्याय समोर आला आहे. यामुळे कर्मचा-यांच्या देण्यांबाबत लवकरच मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती विखे पाटील यांनी दिली.
महानंद गुजरातला नेल्यास
शांत बसणार नाही : राऊत
महानंद डेअरी ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. राज्यातील एका पाठोपाठ उद्योग गुजरातला नेले जात असताना आता महाराष्ट्रातील महानंददेखील गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र ही ओळख पुसून टाकण्यासाठी महानंद गुजरातला नेल्यास शिवसेना शांत बसणार नाही, असा इशारा खासदार संजय राऊत यांनी दिला.
किसान सभेचीही टीका
राज्यातील उद्योग राज्याबाहेर जात असताना आता दुग्ध व्यवसायही राज्याबाहेर जात असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. सरकारचा निर्णय हा गुजरातला पायघड्या घालण्यासारखे असल्याचा आरोपही अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.
