मुंबई : प्रतिनिधी
मिनी मंत्रालयासह महापालिका निवडणुका पुन्हा रखडण्याची चिन्हं समोर येत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. लोकल बॉडी इलेक्शनसाठी जानेवारी महिनाअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती एका अर्जाद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केल्याची माहिती समोर येत आहे. यावर आज (१६ सप्टेंबर) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. या अपडेटमुळे अनेक इच्छुकांचे अवसान गळाले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकीसाठी शड्डू ठोकलेले पहेलवान या बातमीने खट्टू झाले आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाच वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. लोकल बॉडीमध्ये प्रशासक राज सुरू आहे. त्यामुळे नगरसेवक आणि सामान्य नागरिकही हैराण झाले आहेत. या वर्षाअखेर निवडणुका होतील असे वाटत होते. त्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने हालचालीही सुरू केल्या होत्या. ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग सुप्रीम कोर्टातून मोकळा झाला होता. ऑक्टोबरपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोग कामाला लागले होते.
आयोगाचे म्हणणे तरी काय?
आयोगाने विविध कामांची जंत्री वाचून दाखवत यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे शक्य नसल्याची भूमिका घेतली आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेणे आयोगाला शक्य नाही. टप्प्याटप्प्याने निवडणूक कार्यक्रम घ्यावा लागणार असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींना जानेवारी महिनाअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती एका अर्जाद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. याचिकेवर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यात काय निकाल लागतो याकडे सर्व पक्ष, कार्यकर्ते, नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.
