मुंबई : प्रतिनिधी
मीरा-भाईंदर येथील मौजे भाईंदर येथील सुमारे २५४.८८ एकर शासकीय जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि त्यावर राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका, ही जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकणारी आहे. मूळची सरकारी असलेली कोट्यवधी रुपयांची जमीन खासगी विकासकांच्या घशात घालण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली असा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
मीरा-भाईंदरची जमीन मूळची राज्य शासनाची असताना, शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता अभिलेखात बदल करण्यात आले. जिल्हाधिका-यांनी जमीन सरकारकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. असे असतानाही, वरिष्ठ स्तरावर या प्रकरणाचा पाठपुरावा का केला नाही? या जमिनीबाबत उच्च न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात केंद्र सरकारचे अपील फेटाळून जमीन ‘मीरा सॉल्ट वर्क्स’च्या मालकीची असल्याचे मान्य केले. ख४१्र२्िरू३्रङ्मल्लच्या मुद्यावर सुनावणी असताना मालकी हक्काबाबतचा निर्णय खासगी कंपनीच्या बाजूने लागणे, हे सरकारी वकिलांच्या आणि विधी विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. सरकारी वकील झोपले होते का? अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
टीका झाल्यानंतर सरकारला जाग
एकीकडे सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे दुसरीकडे सरकारच्या जमिनी खासगी बिल्डरच्या घशात घालत आहेत. आता टीका झाल्यावर सरकारला जाग आली आहे आणि सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करण्याची भाषा करत आहे. उच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत शासन काय करत होते? खासगी बिल्डरांचे हित जपण्यासाठीच ही कायदेशीर प्रक्रिया लांबवली गेली का? की सरकारला याचा काही विशेष फायदा मिळणार होता म्हणून खासगी बिल्डरला जमीन मिळू दिली का असे सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केले.
राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान
ही २५४ एकर जमीन जनतेची संपत्ती आहे. ती खासगी विकासकांच्या हवाली होणे म्हणजे राज्याच्या तिजोरीचे नुकसान आहे. खासगी विकासकांना फायदा करून देण्याचा घाट सरकारचा आहे. मिठागराच्या जमिनी आहेत, पुरावे असूनही कोर्टात भक्कम भूमिका न मांडल्याने ही जमीन गमवावी लागल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. सरकार जर पुन्हा कोर्टात जाण्यासाठी वेळकाढूपणा करत असेल तर आम्ही याविरोधात कोर्टात जाऊ अशी भूमिका वडेट्टीवार यांनी मांडली.
