सुमारे पावणेचार वर्षांनंतर राज्यातील बहुतेक महानगरपालिकांच्या निवडणुकांना मुहूर्त सापडला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पार पडणा-या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. आता राज्यातील २९ महापालिकांचा महासंग्राम १५ जानेवारीला रंगणार असून १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. राज्यात सोमवारपासून आचारसंहिता लागू झाली असून निवडणुकीची घोषणा झाल्यामुळे इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे धाव घेतली आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या २२७ जागांसह एकूण २ हजार ८६९ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. सह्याद्री अतिथिगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केली. यावेळी आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी उपस्थित होते. सर्व महानगरपालिकांची निवडणूक प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून राबविण्यात येत आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची अधिसूचना १६ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होईल. उर्वरित सर्व २८ महानगरपालिकांची अधिसूचना १८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आपापल्या स्तरावर पार पाडतील. सर्व महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होईल.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी जालना आणि इचलकरंजी या दोन नवनिर्मित महानगरपालिका आहेत. ५ महानगरपालिकांची मुदत २०२० मध्ये संपली आहे. सर्वाधिक १८ महानगरपालिकांची मुदत २०२२ मध्ये संपली होती, तर ४ महानगरपालिकांची मुदत २०२३ मध्ये संपली आहे. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी राज्यात एकूण ३ कोटी ४८ लाख ७८ हजार १७ मतदार असून त्यासाठी सुमारे ३९ हजार १४७ मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्राची (ईव्हीएम) व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात ४३ हजार ९५८ कंट्रोल युनिट आणि ८७ हजार ९१६ बॅलेट युनिटची उपलब्धता करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी संगणकीय प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनपत्रे व शपथपत्रे दाखल करण्याची सुविधा राज्य निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. परंतु विविध राजकीय पक्ष, नगर परिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील उमेदवारांची मागणी लक्षात घेऊन महानगरपालिका निवडणुकीत पारंपरिकरीत्या ऑफलाईन पद्धतीनेच नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येणार आहेत. मतदान केंद्रावर ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणा-या स्त्रिया, गरोदर स्त्रिया आदींना मतदानासाठी प्राधान्य दिले जाईल. दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरूपी रॅम्पची सुविधा नसल्यास तात्पुरती सुविधा उभारली जाईल. व्हीलचेअरचीही व्यवस्था असेल.
मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी महिला असतील. असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल नेण्यास बंदी असेल. महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी सुमारे २९० निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सुमारे ८७० सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिका-यांची पूर्तता करण्यात आली आहे. सुमारे १ लाख ९६ हजार ६०५ निवडणूक अधिकारी-कर्मचा-यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणी महानगरपालिकेच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला महानगरपालिका कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार आचारसंहितेचे पालन करणे आवश्यक असेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रचार समाप्ती संदर्भात संबंधित विविध अधिनियमांमध्ये वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. जाहीर प्रचाराचा कालावधी संपल्यानंतर मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक आणि समाज माध्यमांसह कुठल्याही माध्यमांद्वारे प्रचारविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. राखीव जागांवरील उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबत जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. जात प्रमाणपत्र असेल परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र जोडले नसेल तर जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा अर्ज केला असल्याचा पुरावा देणे आवश्यक राहील. राज्यातील नागरी निवडणुकांना विलंब होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि मुंबईतील प्रभागांची पुनर्रचना हे आहे. निवडणुका घेण्यास विलंब होण्यामागे अनेक कारणे होती. वॉर्ड सीमानिर्धारणाचे आव्हान आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी जागांच्या आरक्षणाबाबतची चिंता हा एक प्रमुख मुद्दा होता. या व्यतिरिक्त प्रभागांची संख्या आणि प्रत्येक प्रभागातील नगरसेवकांच्या संख्येबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या कायदेशीर प्रकरणांमुळे ही प्रक्रिया थांबली होती. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका सोमवारी जाहीर होतील अशी कुणकुण होतीच.
कारण सोमवारी सकाळपासूनच राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी करण्याचा सपाटा लावला होता. सोमवारी दिवसभरात ५० हून अधिक शासन निर्णय जारी करण्यात आले. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील म्हाडा इमारतींसाठी संयुक्त पुनर्विकास धोरणासह ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण आणि निधी वाटपासंदर्भातील शासन निर्णयांचा समावेश आहे. राज्यात हिंदी सक्तीबाबत त्रिभाषा धोरण राबविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीला अहवाल सादर करण्यास एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्याने निवडणुकीत फटका बसू नये यासाठी सावध भूमिका घेत राज्य सरकारने जाधव समितीला मुदतवाढ दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. ब-याच काळानंतर महानगरपालिका निवडणुका होत असल्याने त्या निर्विघ्नपणे कशा पार पडतील यासाठी सामुदायिक प्रयत्न झाले पाहिजेत.
