नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांपासून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठई ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्तीसह किमान २ विधेयके आणण्याच्या तयारीत आहे. महिलांसाठी हे ३३ टक्के आरक्षणलागू करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याचा विचार केंद्र सरकारकडून केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रस्तावामुळे नव्या जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टाळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
दरम्यान, राजकीय विरोध कमी करण्यासाठी आणि सध्या खासदार असलेल्या नेत्यांचे मतदारसंघ सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारकडून लोकसभेच्या जागा वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. असे केल्यास देशात नवीन २७३ मतदारसंघ तयार केले जाऊ शकतात. त्यामुळे विद्यमान खासदारांना न हटवता लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविणे शक्य होणार आहे. या आराखड्यानुसार लोकसभेची एकूण सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. म्हणजे प्रत्येक तिसरा लोकसभा मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव असणार आहे. त्यातून लोकसभेत महिला खासदारांचे प्रतिनिधित्व वाढेल. तसेच या कायद्याची तातडीने अंमलबजावणीदेखील होऊ शकणार आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षांच्या खासदारांना काल झालेल्या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
या प्रस्तावामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महिला केंद्रित पॉलिटिकल मसेंजिंगला अधिक बळ मिळणार आहे. तसेच या बदलामुळे निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे, मतदारसंघांच्या सीमा आणि आगामी मतदारसंघ पुनर्रचना यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होऊ शकतो. लोकसभेच्या जागांमध्ये हा बदल आपल्याला २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळेल. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काही विरोधी पक्षांना सांगितले की, सरकार नारी शक्ती वंदन अधिनियम सुधारणा करू शकते आणि प्रत्येक राज्याला सध्या देण्यात आलेल्या जागांचे प्रमाण कायम ठेवून लोकसभेची सदस्यसंख्या स्वतंत्रपणे वाढवू शकते. मात्र, मतदारसंघांच्या सीमांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया ही २०११ च्या जनगणनेवर आधारित असण्याची शक्यता आहे.
चालू अधिवेशनात
विधेयक मांडणार?
विशेष म्हणजे संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले जाऊ शकते. तसेच चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्येच ते संमत केले जाण्याची शक्यता असल्याची सूत्रांची माहितीआहे. या घटनादुरुस्तीमुळे नव्या जनगणनेची वाट न बघता कायदा लागू करता येईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. हे विधेयक मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पहिल्यांदा राज्यसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रात ७२ खासदार?
देशातील खासदारांची संख्या वाढल्यास महाराष्ट्रातील खासदारांची संख्यादेखील ४८ वरून ७२ इतकी होऊ शकते. ज्यामध्ये २४ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ वरून ६३ जागा होऊ शकतात. ज्यामध्ये २१ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. बिहारमध्ये ४० जागा आहेत. तेथे ही संख्या ६० होऊ शकते. त्यामध्ये २० जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तामिळनाडूत ३९ वरून ही संख्या ५९ होऊ शकेल. ज्यामध्ये २० जागा महिलांसाठी राखीव असतील तर मध्य प्रदेशात ही संख्या २९ वरून ४४ होईल.
उत्तर प्रदेशात १२० खासदार?
उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. लोकसभेत उत्तर प्रदेशचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. नवीन नियम लागू झाल्यास राज्यातील खासदारांची संख्या १२० होऊ शकते. यातील जवळपास ४० जागा महिलांसाठी राखीव राहतील.
