लातूर : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सरकारडून जाहीर होणा-या अर्थसंकल्पासंदर्भात अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी शहरातील महिला क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी एकमत डिजीटल या मंचाने संवाद साधला. अर्थसंकल्पात महिला विकास, महिला सक्षमीकरणाशी संलग्न कोणत्या महत्वपूर्ण तरतुदी असाव्यात याबाबत महिला सक्षमीकरण क्षेत्रपात कार्यरत असणारे आयएमए महिला विंगच्या अध्यक्षा डॉ. ज्योती सूळ, संविधान सेवा संघाच्या संस्थापक अॅड. शहजादबी शेख, महिला बचत गटाच्या चळवळीत कार्यरत प्रितम जाधव व राजर्षी शाहू महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका डॉ. पल्लवी पाटील यांनी अगदी दिखुलास चर्चा करताना अर्थसंकल्पात महिला विकासाच्या तरतूदी करा पण त्याची अंमलबजावणी होते का ते पहा, असा विनंतीवजा सल्ला दिला आहे.
डॉ. ज्योती सूळ यांनी महिला आरोग्याच्या समस्या आजही पूर्णत: संपलेल्या नाहीत, असे नमुद करुन त्या पुढे म्हणाल्या, कर्करोगात विशेषत: महिलांमधील कर्करोगात आपला देश आजही आघाडीवरच आहे. सर्व्हायकल कॅन्सरवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. गर्भपिशवीच्या कर्करोगावर प्रतिबंध करण्यासाठी शासनाने लसीकरणाची मोहीम सुरु केली आहे. त्यातील एक डोस मोफत देण्याचा निर्णय झाला आहे. खरे तर २ डोस मोफत देणे आवश्यक आहे. शासकीय रुग्णालयांसह खाजगी डॉक्टरांनाही सवलतीच्या दरात हे डोस उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना मोफत लसीकरण करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मासिक पाळीत व्हेंडिंग मशिन, सॅनिटरी नॅपकीन मोफत देण्याबाबत निर्णय व्हावा, मेनोपॉज क्लिनिक ठिकठिकाणी उभारावे, पीएनडीटी अॅक्टमध्ये आणखी सुधारणा व्हायला हवी, मुलगी असण्याचा ताण पालकांना मुळीच नाही तर मुलगी म्हणून तिच्यासोबत होणा-या दुष्कर्माला घेवून ताण आहे. एखाद्या विशिष्ट योजनेद्वारे महिलांच्या हातात थेट पैसा देण्याऐवजी महिला स्वावलंबी कशा होतील, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
यवतमाळमध्ये २१ शेतक-यांनी आत्महत्या केली. त्यात महिला शेतक-यांचाही समावेश होता. परंतू, व्यावसायिक शिक्षणात १२ वर नाव नसल्याने त्या आत्महत्या केलेल्या महिला शेतक-यांची आत्महत्या अपात्र ठरवली गेली, असे नमुद करुन प्रा. डॉ. पल्लवी पाटील म्हणाल्या, तुम्ही लाडकी लेक म्हणताय, तुम्ही १०० टक्के प्रतिपुर्ती, असा शब्द प्रयोग करताय, व्यवसाय शिक्षणाची योजना जाहीर होते परंतु, ती योजना रुट लेव्हलपर्यंत जाते काय याचे सुपर व्हीजन का होत नाही?, असा प्रश्न उपस्थित करुन प्रौढ शिक्षणाचे बजेट आणि त्याची अंमलबजावणी यात खुप मोठी तफावत आहे. लाडकी बहिण योजना ठिक पण थेट आर्थिक लाभ देऊ नका. महिलांना अपंंग बनवण्याचा हा राजकीय उद्योग आहे. महिलांना स्वत:ला पायावर उभे राहू द्या. त्यासाठी योग्य ती तरतूद करा, महिलांना स्वसंरक्षणासाठी विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तरतूद करा, महिलांना त्याच्या हक्काची जाणिव अगदी लहानपणापासूनच होऊ द्या, अश्.ाी अपेक्षा व्यक्त केली.
महिला सुरक्षासह महिलांच्या बाजूने असंख्ये कायदे करण्यात आलेले आहेत. परंतू, केवळ या कायद्यांच्या अज्ञानामुळे महिलांवर अन्याय होऊनही महिला तो अन्याय निमुटपणे सहन करता, असे होऊ नये म्हणून महिला विषयक कायद्यांची माहिती महिलांपर्यंत कशी जाईल, याबाबत कृती कार्यक्रम राबविण्याकरीता शासनाने बजेटमध्ये तरतूद करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना अॅड. शहेजादबी शेख म्हणाल्या, सायबर गुन्ह्याला आजही महिला मोठ्याप्रमाणात बळी पडत आहेत. एआयच्या माध्यमातून महिलांचे शोषन केले जात आहे. त्यासाठी शासनाने समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, हुंडाबळी कायदा, लैंगिक छळापसून संरक्षण, गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायदा या आणि अशा महिलाविषयक कायद्यांची सर्वस्तरावरुन मोठ्या प्रमाणात जनजागृती कशी होईल, यासाठी शासनाने बजेटमध्ये तरतूद करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
बचत गट ही संकल्पनाच मुळी महिलांना स्वावलंबी बनवून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभी करणारी आहे. परंतु, आजघडीला बचत गटाचा उद्देशच बाजूला गेल्याचे निदर्शनास येते, अशी खंत व्यक्त करुन प्रितम जाधव म्हणाल्या, केवळ कमी व्याजदराने पैसा उपलब्ध होतो म्हणुन बचत गट स्थापन करणे, पैसा उचलने परंतु, ज्या उद्देशासाठी पैसा घेतला त्या उद्देशावर पैसा खर्च न करता वेगळ्याच ठिकाणी त्या पैशांचा विनियोग होऊ लागल्याने महिला बचत गटांना घरघर लागल्याचे दिसून येत आहे. महिला बचत गटांनी उत्पादीत केलेल्या मालाला बाजारपेठ ही, असे बोलले जाते, ही वस्तूस्थिती असली तरी किती महिला बचत गटामार्फत माल उत्पादीत केला जातो, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. महिला बचत गटांना मार्गदर्शन कमी मिळते त्यामुळे बचत गटाच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याचे एकंदर चित्र आहे. शासनाने महिला बचत गटांना विशेष तरतूदी केल्यातरच हे चित्र बदलू शकते, असेही त्या म्हणाल्या.
