मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आज आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. यामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदाच्या आरक्षणावरून वाद झाला आहे. मुंबईचे महापौरपद सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यानंतर उद्धवसेनेकडून या आरक्षण सोडतीला तीव्र आक्षेप घेण्यात आला. या आक्षेपांना आता नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. उद्धवसेनेकडून घेण्यात आलेले आक्षेप हे नियमांना धरून नव्हते, असे मिसाळ यांनी सांगितले.
महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षणाची सोडत जाहीर झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, ठाकरे गटाचे आक्षेप हे कुठल्याही गटाला धरून नव्हते. त्यांना मुंबईमध्ये ज्या प्रकारचे आरक्षण हवे होते, त्याबाबत काय करता येईल, यासाठी त्यांनी तिथे आरडाओरडा केला. त्यांनी घेतलेला आक्षेप नोंदवून घेण्याचे काम आम्ही केले आहे. मात्र त्यांनी जे आक्षेप घेतले आहेत, ते नियमांनुसार आणि नियमांना धरून नाहीत, असे प्रशासनाचे आणि आमचे म्हणणे आहे.
मुंबईमध्ये एसटी आरक्षण का नाही दिले, ओबीसी आरक्षण का नाही दिले, असा सवाल त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात होता. पण जशी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यात फेरफार करण्यास कुठलाही वाव नव्हता. तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेचे चित्रीकरण केलेले आहे. त्यामुळे या आक्षेपांमध्ये काही अर्थ नाही हे तुम्हालाही कळेल, असा टोलाही माधुरी मिसाळ यांनी लगावला.
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत खुल्या प्रवर्गातील महिलेला जाहीर करण्यात आल्यानंतर उद्धवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर, आमदार मनोज जामसुतकर, निशिकांत शिंदे, राखी जाधव यांनी आक्षेप घेतला. आरक्षण सोडत पद्धतीमध्ये चक्राकार पद्धत पाळली गेली नसल्याचा आरोप ठाकरेंच्या सेनेने केला आहे. २०१९ आणि २०२२ या गेल्या दोन वेळेस सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षित असताना आता पुन्हा सर्वसाधारण गटासाठी आरक्षण का निघाले? असा सवाल किशोरी पेडणेकर यांनी केला होता.
