श्रीक्षेत्र माहूर : प्रतिनिधी
माहूर नगरपंचायत मधील प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांच्या हक्काचा २ कोटी ७ लाख रुपयांहून अधिक निधी इतर खात्यांमध्ये वळवून अपहार केल्याचे गंभीर प्रकरण उघड झाले होते. या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी श्रीमती विद्या पंडित कदम यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. दरम्यान या प्रकरणातील अटकपूर्व जामीन अर्ज नांदेडच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने खळबळ उडाली आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बी. यू. चौधरी यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला म्हाडाच्या मुंबई येथील दक्षता व सुरक्षा विभागाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश विष्णू चव्हाण यांनी या प्रकरणी माहूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गोरगरीब लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी बँक खात्यात जमा झालेली २ कोटी ७ लाख रुपयांहून अधिक रक्कम लाभार्थ्यांना न मिळता ती इतर खात्यांमध्ये वळवण्यात आल्याचे म्हाडाच्या लेखापरीक्षणात उघड झाले होते.
या प्रकरणात अर्जदार विद्या कदम यांच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, मुख्य अधिकारी म्हणून त्यांनी शासनाच्या नियमांनुसारच ‘मेसर्स नवनिर्माण महिला बहुउद्देशीय संस्था, अकोला’ या संस्थेला वर्क ऑर्डर दिली होती आणि यात त्यांचा कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ किंवा गैरहेतू नव्हता. मात्र सरकारी वकील श्रीमती एम. ए. बट्टुला यांनी या जामीन अजार्ला तीव्र विरोध केला. शासनाने खाजगी एजन्सी नेमण्याचे आदेश २०१७ मध्येच तत्कालीन मुख्य अधिका-यांनी या संस्थेला कामाचे आदेश दिले होते, ही बाब न्यायालयाने तपासात प्रकर्षार्ने नोंदवून घेतली म्हाडाने दिलेला निधी लाभार्थ्यांऐवजी थेट खाजगी संस्थेला देण्याचा कोणताही नियम रेकॉर्डवर दिसून आला नाही. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर मुख्याधिकारी विद्या कदम यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.
